मालूम हो कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया है, जो स्वतः संज्ञान लेते हुए या केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसी कंपनियों के खिलाफ कदम उठा सकती है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उन्होंने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों और राज्य सरकारों को लिखा है कि पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स के तहत प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का उल्लेख करना अनिवार्य है।उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव लीना नंदन ने बताया कि अगर कोई...
वहीं अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सरकार से उन प्रोडक्ट के बारे में सलाह मांगी है जो बनते तो भारत में हैं लेकिन उनके कंपोनेंट चीन या किसी अन्य देशों से आयात होते हैं, हालांकि अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील ने इस मामले पर कोई आधारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है। भारत-चीन सीमा विवाद के बाद चीन के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया है। पूरे देश में चीनी कंपनियों और चीनी प्रोडक्ट का लगातार बहिष्कार हो रहा है। देश में चाइनीज सामानों के बहिष्कार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में काम कर रहीं ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट के साथ उसको तैयार करने वाले देश का नाम भी सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। साथ ही एक साल जेल की सजा भी हो सकती है।मालूम हो कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए...
वहीं अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सरकार से उन प्रोडक्ट के बारे में सलाह मांगी है जो बनते तो भारत में हैं लेकिन उनके कंपोनेंट चीन या किसी अन्य देशों से आयात होते हैं, हालांकि अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील ने इस मामले पर कोई आधारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है।
कंपनी एक लाख जुर्माना भरकर 10 करोड़ रुपए का सामान बेच लेगी आप क्या करोगे।
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