जानकारी के मुताबिक आगामी विधानसभा सत्र पूरी तरीके से डिजिटल होगा. राज्य के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी डिजिटल मोड पर ही अपना आगामी बजट भी पेश करेंगे. सदन के सदस्यों को वीडियों कॅान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन सवाल पूछने और उसका जबाब देने का सुविधा विकसित की गई है. इन सब प्रकियाओं से होकर गुजरने के लिए नावा मोबाइल एप्लिकेशन बनाया गया है. इसके लिए सभी सदस्यों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा.इस बार सदन में विधायी कार्यों को पूरी तरह से कागज रहित बनाए जाने की योजना है.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई-विधानसभा के आयोजन में 8.56 करोड़ रुपये की लागत लगेगी. इस खर्च का 60 प्रतिशत वहन केन्द्र सरकार करेगी. बाकी का 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार करेगी. ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर विधानसभा कर्मचारियों को कार्यालय की फाइलों के संचालन के लिए ओडिशा सचिवालय वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम पर ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा.
imsuffian अच्छा है। कुर्सी नही टुटेगी।
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