खास बातेंनई दिल्ली: देशभर में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए फीस और स्कूल फीस बढ़ाने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में दखल देने से इंकार कर दिया.
यह भी पढ़ेंमुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन सारे राज्यों की समस्या पर आदेश जारी करेगा. याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए फीस लेने का आदेश दिया है. इसपर अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य की फीस बढ़ाने के मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है. लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आठ राज्यों के पेरेंट्स एसोसिएशन ने अर्जी लगाई थी. याचिका में इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नियमन और व्यवस्था बनाए जाने की गुहार लगाई गई थी.
याचिका में कहा गया कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैं, यह कतई अनुचित है. इतना ही नहीं, कई स्कूल तो ऑनलाइन क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क तक वसूल रहे हैं.VIDEO: हार्ले डेविडसन की सुपरबाइक पर नजर आए CJI एसए बोबडे Supreme Courtonline class feesschool fees increaseटिप्पणियां भारत में कोरोनावायरस महामारी के फैलाव पर नज़र रखें, और NDTV.in पर पाएं दुनियाभर से COVID-19 से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरें.
Judiciary handicapped ho chuki ha .
Sirf school fee he nahi transports fee bhi lay rahay hai.
Kyun inkaar ?
अगर माननीय बोबडे साहब को कुछ पता ही नहीं तो मजे से जाकर बाइक चलायें। कोर्ट चलाने के लिए बहुत से जज हैं। नहीं पता, तो केन्द्र सरकार से पूछते! और, सुप्रीम कोर्ट में भी तो शक्ति है कि वह सरकार को कोई कमेटी बनाने का आदेश दे, जो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे, और तब तक स्टे करते।
Jab jab supreme court ko public ki help ki baari aati hai to murda ban jata hai, only arnab goswami ka petition sunega. Bahra supreme court
Really 🤔🤔🤔 Conditions are going worst day by day
पिडितों की आखरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट होती है लेकिन आजकल वो मनुवादी सोशलडिस्टन्सिगं को फाँलो कर अपने आप को बचाने में लगी है ..।
Really Conditions are going worst day by day
Lol.... what sort of judicial system it has become.
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