Updated:ऑटो सेक्टर में आ रही मंदी से इस सेक्टर को उभारने के लिए मोदी सरकार कई बड़े प्रयास कर रही है. इसी के मद्देनज़र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने गाड़ियों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का फैसला अभी के लिए टाल दिया है. साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई टाइम लाइन शुरू करने के फैसले को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इन दोनों फैसलों से ऑटों कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी.
आपको बता दें कि सरकार ने ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस 10 से 20 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था.वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ में की गई बढ़ोतरी मार्च 2020 तक टाली जा सकती है. पेट्रोल डीजल वाली नई कारों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव था. पेट्रोल डीज़ल वाली पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल चार्ज बढ़ाकर 15000 रुपये करने का प्रस्ताव था.सरकार के इन प्रस्तावों पर ऑटो इंडस्ट्री ने अपना ऐतराज दर्ज कराया था.
कददू मे तीर मार दिया!
मोदी सरकार ऑटो सेक्टर से भी ज्यादा दलाल मीडिया को खुश कर रही है
सरकार और उसका चमचा अधिकारी के कोई आर्थिक सुधार दिमाग बाला औफिसर नही है।
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