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ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत देने में मोदी सरकार को लगेगी 30,000 करोड़ की चपत!

Economic Slowdown: ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत देने में मोदी सरकार को लगेगी 30,000 करोड़ की चपत!

9.9.2019

Economic Slowdown: ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत देने में मोदी सरकार को लगेगी 30,000 करोड़ की चपत!

Economic Slowdown: टैक्स विभाग के आकलन के मुताबिक, अगर 28 पर्सेंट जीएसटी को घटाकर 18 पर्सेंट करने के ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड को मान लिया गया तो सरकार को जीएसटी रेवेन्यू में कम से कम 30 हजार करोड़ रुपये की चपत लग सकती है।

टैक्स विभाग के आकलन के मुताबिक, अगर 28 पर्सेंट जीएसटी को घटाकर 18 पर्सेंट करने के ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड को मान लिया गया तो सरकार को जीएसटी रेवेन्यू में कम से कम 30 हजार करोड़ रुपये की चपत लग सकती है। इस रकम में वो फायदा भी शामिल है, जो टैक्स छूट के बाद बिक्री में आई उछाल की वजह से होगा। बता दें कि इससे पहले कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्वीटिज की एक रिपोर्ट का आकलन था कि अगर पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 प्रतिशत जीएसटी की छूट दी गई तो सरकार पर सालाना 45 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। बता दें कि दोपहिया समेत सभी वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी का दर लागू होता है। इसके अलावा, गाड़ियों के मॉडल के आधार पर 1 से लेकर 22 प्रतिशत का सेस (उपकर) भी लगाया जाता है।

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