ऑक्सीजन की कमी से मौत: मौलिक सवाल और अधूरे जवाब

मानसून सत्र के पहले हफ्ते में इसकी एक अनूठी मिसाल सामने आई। सरकार ने संसद को सूचित किया कि 'राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है।' भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में कल्पनाशील अवास्तविकतावाद का इस्तेमाल शासन को परेशान करने वाली कमियां दूर करने के लिए किया जाता है।

साफ है कि सरकारों का मानना है कि देश के नागरिक वायु प्रदूषण से सुरक्षित हैं। महामारी के दौरान हुई तबाही और संकट को देखते हुए सांसदों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की है। लोकसभा सांसद अरविंद कुमार शर्मा और आलोक कुमार सुमन ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी और उस संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा। इसके जवाब में सरकार ने खुलासा किया कि डॉक्टरों, डेन्टिस्टों से लेकर नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ तक के 90,000 से अधिक स्वीकृत पद खाली हैं। लेकिन यह...

सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योग थोक में रोजगार देते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था में 40 फीसदी जीवीए की हिस्सेदारी है। सांसदों ने सरकार से उन एमएसएमई की संख्या का विवरण मांगा, जो बीमार या बंद हो गए और नौकरियों का नुकसान हुआ। इसके जवाब में सरकार ने कर्ज के विस्तार और पुनर्गठन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बताई, और यहां तक कि दो सर्वेक्षणों का हवाला भी दिया, जिनमें कहा गया था कि 88 प्रतिशत एमएसएमई महामारी से प्रभावित हुए थे। लेकिन इस जवाब से यह पता नहीं चला कि सरकार को इसकी जानकारी है...

मामला सिर्फ कोविड से हुई मौतों का नहीं है। अध्ययनों के मुताबिक, देश में हर साल वायु प्रदूषण से पांच लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है। विगत 23 जुलाई को सांसद रोडमल नागर ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के बारे में लोकसभा में सवाल पूछा। सरकार का जवाब था, 'वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु/बीमारी का सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है', हालांकि सरकार ने 124 शहरों को सूचीबद्ध किया, जहां प्रदूषण ने लगातार पांच वर्षों तक स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन किया। वर्ष 1998...

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