एक नियम में संशोधन पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है कि एयर इंडिया के नियंत्रण को अपने हाथ में लेने की इच्छुक विदेशी कंपनियों को लुभाना आसान हो जाएगा। इससे सरकारी विमानन कंपनी को बेचना आसान हो सकता है।
वर्तमान में किसी स्थानीय विमानन कंपनी में विदेशी विमानन कंपनी 49 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकती है। इस संबंध में भेजे गए ई-मेल पर डीपीआईआईटी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सरकार ने पिछले साल भी एयरलाइन को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसकी वजह ये मानी गई कि बिडिंग के लिए कड़ी शर्तें रखी गईं। इसलिए, बताया जा रहा है कि सरकार इस बार बोली प्रक्रिया को आसान रखेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया पर 78 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है।
वर्तमान में किसी स्थानीय विमानन कंपनी में विदेशी विमानन कंपनी 49 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकती है। इस संबंध में भेजे गए ई-मेल पर डीपीआईआईटी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
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