मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘आदिवासियों का देश की आजादी के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. ये हमारी संस्कृति के रक्षक हैं. एमपीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र में भोले-भाले भीलों को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जाना शर्मनाक है और संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान है.’
भील समाज पर प्रदेश शासन के प्रकाशन पर अशोभनीय टिप्पणी से आहत हूँ।अधिकारी को तो सजा मिलना ही चाहिए,परन्तु मुख्य मंत्री को भी सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए,आखिर वह प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं।इससे अच्छा संदेश जाएगा।पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए एमपीपीएससी के चेयरमैन और सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग प्रदेश सरकार से की है.
भीलों की ‘वधू मूल्य’ प्रथा का जिक्र करते हुए गद्यांश में यह भी कहा गया है, ‘भील वधू मूल्य रूपी पत्थर से बंधी शराब के अथाह सागर में डूबती जा रही जनजाति है. ऊपर से साहूकारों व महाजनों द्वारा दिए गए ऋण का बढ़ता ब्याज इस समंदर में बवंडर का काम करता है, जिसके कुचक्र से ये लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते.’ हो गया था. ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में एमए राजनीतिक शास्त्र तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में प्रश्न पत्र ‘राजनीतिक दर्शन-3, आधुनिक भारत का राजनीतिक विचार’ में एक सवाल पूछा गया था, ‘क्रांतिकारी आतंकवादियों के कार्यकलाप वर्णन कीजिए. उग्रवादी और क्रांतिकारी आतंकवादियों में क्या अंतर है?’एमपीपीएससी प्रशासन ने इस चूक पर सोमवार को अफसोस जाहिर किया। इसके साथ ही, विवादास्पद प्रश्नपत्र तैयार करने वाले व्यक्ति और तैयार पर्चे को छपाई से पहले जांचने वाले शख्स से हफ्ते भर में जवाब मांगा गया है.
चौबे ने बताया कि तय प्रक्रिया के मुताबिक एमपीपीएससी की विषय विशेषज्ञ समिति विवादास्पद प्रश्न को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्तियों की जांच करेगी. जांच के बाद इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एमपीपीएससी मामले में उचित कदम उठाएगा.
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