है, संस्था ने भारत में अपना काम रोक दिया है। अब एमनेस्टी के इन आरोपों और काम रोकने के फैसले पर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी भारत में अपने मानवीय कार्य जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन, भारत ऐसे संगठनों को घरेलू राजनीतिक बहसों में दखल देने की अनुमति नहीं देता है जिन्हें विदेशी मदद मिल रही है। यह कानून सभी के लिए बराबर है और एमनेस्टी पर भी लागू होता है। सूत्रों का कहना है कि एमनेस्टी इंडिया को 2011-12 में एमनेस्टी यूके से लगभग 1.69 करोड़ रुपये प्राप्त करने की सरकार की अनुमति मिली थी। लेकिन 2013 के बाद से उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई। ईडी ने 2017 में संस्था के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसके बाद एमनेस्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसे कुछ राहत मिली। लेकिन उसका अकाउंट सील था।
गृह मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी भारत में अपने मानवीय कार्य जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन, भारत ऐसे संगठनों को घरेलू राजनीतिक बहसों में दखल देने की अनुमति नहीं देता है जिन्हें विदेशी मदद मिल रही है। यह कानून सभी के लिए बराबर है और एमनेस्टी पर भी लागू होता है।
MEAIndia कानून से बड़ा कोई नहीं... सबके साथ एक ब्यवहार... जै हो मोदी सरकार
MEAIndia मोदि और यिनके पछ्वारा मानब अधिकार नहि दानब अधिकार पर बिश्वास रख्ते है कारण ओ स्वंय दानबिय स्वभाबका ब्यक्तित्व है।
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