देश के किसानों को जहां खेती को उन्नत बनाने और अन्य ढांचागत सुविधाओं के लिए पर्याप्त सब्सिडी की जरूरत है, वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य के केवल रणनीतिक उपयोग पर भी जोर देना होगा। मांग आधारित खेती को प्रोत्साहित करने में एमएसपी और सरकारी खरीद प्रणाली कारगर साबित हो सकती है। फसल विविधीकरण को हरित क्रांति वाले राज्यों में तत्काल विशेष सब्सिडी के साथ लागू करने की जरूरत है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी वहीं किसानों को सीधा लाभ होगा। वहीं, वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए कृषि...
दरअसल एमएसपी की पूरी मंशा और उपयोगिता इसके चयन पर निर्भर करती है कि किन किसानों और किन फसलों पर एमएसपी दी जाए। उदाहरण के तौर पर, गेहूं व चावल में हम सरप्लस हैं और दलहन व तिलहन में अभी भी आयात पर निर्भर हैं। आयात पर यह निर्भरता उसी गति से घटती जा रही है जिस गति के साथ हम दलहन और तिलहन का एमएसपी बढ़ाते गए। चने का एमएसपी 2010 में 2100 रुपये था, जो 2019 तक बढ़कर 4875 रुपये हो गया। इस दौरान उत्पादन भी आठ मिलियन टन से बढ़कर 11 मिलियन टन को पार कर गया। यानी एमएसपी एक टूल है जिसके जरिये हम जरूरी फसलों...
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