एप्पल का पेगासस के ख़िलाफ़ अदालत जाना भारत सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है

द्वारा चल रही जांच पर गंभीर असर होगा. यह कदम, जो कुछ भी हुआ उसकी व्यापकता को दिखाता है- कि भारत और अन्य जगहों पर सैन्य ग्रेड के सर्विलांस स्पायवेयर का इस्तेमाल असल में विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, न्यायाधीशों आदि को अवैध रूप से ट्रैक करने के लिए किया गया था.

सिटिजन लैब और एमनेस्टी टेक द्वारा अपनाए गए प्रोटोकॉल और तरीकों का समर्थन करके एप्पल ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी के किसी भी तकनीकी सदस्य के लिए उनसे गंभीरता से सवाल करने को लगभग असंभव बना दिया है. पेगासस के इस्तेमाल को लेकर कई न्यायालयों द्वारा जांच की पृष्ठभूमि में एप्पल के अदालत जाने से भारत जिम्मेदारी से जवाब देने के लिए बाध्य है. अब तक भारत सरकार इस बात से इनकार करती रही है कि भारतीय नागरिकों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया गया था. मोदी सरकार ने सिटिजन लैब और एमनेस्टी टेक के इस्तेमाल के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं.वॉट्सऐप या उसके मालिक फेसबुक के उलट एप्पल विवादित नहीं है और मोदी सरकार द्वारा इसे काफी ऊंचे पायदान पर रखा गया है.

नाक ही नहीं है तो शर्मिन्दगी कैसी साहब।

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