पूर्व सैन्य अधिकारी सनाउल्लाह मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोजित भुइंया और पीके डेका की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद सनाउल्लाह को जमानत दे दी. इस संबंध में सनाउल्लाह की ओर से असम के वरिष्ठ अधिवक्ता हाफिज रसीद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व मानवाधिकार कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह शुक्रवार को गुवाहाटी पहुंचकर सनाउल्लाह के पक्ष में अपना पक्ष रखा.
बता दें कि पूर्व सैन्य अधिकारी और असम पुलिस के सीमा शाखा के एएसआई मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी न्यायाधीकरण द्वारा बांग्लादेशी नागरिक घोषित किए जाने के बाद से ही उन्हें बरपेटा के डिटेंशन कैंप में रखा गया है. इस मामले में पुलिस ने जिन गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी कभी भी गवाही नहीं ली गई थी. जिसके बाद से यह तय माना जा रहा था कि पूर्व सैन्य अधिकारी को जमानत मिल ही जाएगी. हालांकि सन्नाउल्लाह के परिजनों का इस बात का मलाल है कि ईद से पूर्व उनकी रिहाई नहीं हो पाई.
इस संबंध में कुरान अली ने कहा कि सन 2008 में जब सनाउल्लाह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था तब गवाह के तौर पर मेरा नाम और पता लिखा गया. उस समय मैं अपने गांव बोको थाना क्षेत्र के कालहीघाट गांव में था ही नहीं. उस दौरान मैं गुवाहाटी में नौकरी कर रहा था. नौकरी खत्म होने के बाद सन 2014 में मैं अपने गांव पहुंचा.
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