मेहता ने कहा, 'असम में स्थानीय एनआरसी अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत के कारण लाखों अवैध प्रवासियों को एनआरसी सूची में शामिल किया गया है। अवैध प्रवासियों के साथ गंभीर रूप से निपटा जाना चाहिए। भारत दुनिया की शरणार्थी राजधानी नहीं बन सकता है।' मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई होगी।
केंद्र और असम सरकार ने उच्चतम न्यायालय से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस को अंतिम रूप देने के लिए तय की गई 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने का निवेदन किया है। यह निवेदन केंद्र और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसीटर जनरल और न्यायालय के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने किया है। है। केंद्र ने न्यायालय को बताया कि भारत दुनिया की शरणार्थी राजधानी नहीं बन सकता है।
Mehta told SC,"there is a growing perception that lakhs of illegal migrants have been included in the NRC list in alleged collusion with local NRC officials in the state of Assam. Illegal immigrants have to be dealt severely. India cannot be the refugee capital of the world."
NRC डेडलाइन रामजन्मभूमि की तरह बड़ती ही रहेगी या कभी अपना लक्ष्य भी हासिल करेगी? SCofInd SupremeCourt
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