सरकार ने यह सख्ती 5वीं और 8वीं क्लास पास करने के लिए कर दी है. अब छात्रों को बोर्ड या इसके समकक्ष एक एग्जाम देना होगा. इसमें पास होने पर ही पास किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने बच्चों को थोड़ी राहत देते हुए परीक्षा में फेल होने की स्थिति में दोबारा परीक्षा देने का नियम भी बनाया है ताकि साल बर्बाद न हो.शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि पिछले कई वर्षों में राज्य में शिक्षा स्तर में गिरावट देखी गई है.
लेकिन, 8वीं तक फेल न किये जाने के नियम से सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा. सरकार ने शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के मकसद से नई पहल की है. अगले साल से बोर्ड या उसके समकक्ष परीक्षा आयोजित की जायेगी.गौरतलब है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा शिक्षा विभाग है. पिछले 20 साल में हर सरकार ने गांव-गांव तक स्कूल खोल दिये. लेकिन इस विभाग की हालत में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया. अब त्रिवेंद्र सरकार ने 8वीं तक फेल न किये जाने जैसे महत्वपूर्ण नियम में बदलाव तो कर दिया है.
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