हमारे देश में ज्यादातर निर्वाचित सरकारें, वे प्रदेशों की हों या केंद्र की, किस तरह चार साल कुंभकर्णी नींद सोतीं, पकड़ी जाने पर अपने जनादेश की मनमानी व्याख्याओं के रास्ते नये उद्वेलन पैदा करतीं, पांचवें साल हडबड़ाकर जागतीं और जनता को दिखाने लायक बनाने के फेर में अपने मुंहों का नाना प्रकार से रंग-रोगन करती हैं. इन दिनों किसी को इसे देखना हो तो उसे उत्तर प्रदेश आना चाहिए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहते हुए प्रस्तावित कानून और नीति को जरूरी बताया है कि बढ़ती हुई आबादी प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा बनी हुई है. लेकिन उन्होंने इससे जुड़े कई असुविधाजनक सवालों का जवाब देना गवारा नहीं किया है. मसलन, क्या यह बाधा अभी अचानक आ खड़ी हुई है? अगर नहीं तो इसे लेकर तब उपयुक्त कदम क्यों नहीं उठाए गए, जब उनकी सरकार के पास उसे आगे बढ़ाने का समय था?
विरोधी दल अकारण तो नहीं कह रहे कि बढ़ती अलोकप्रियता के कारण उसके पास विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, सांप्रादायिक ध्रुवीकरण और गुंडई पर उतरने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है? दुर्भाग्य से, जानकारों के मुताबिक राज्य विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा भी इस तरह के सामाजिक पूर्वाग्रहों और भ्रांत आर्थिक अवधारणाओं से ही प्रभावित लगता है. फिर भी योगी सरकार चार साल पहले इस मसौदे व नीति के साथ सामने आती तो उसे इसका श्रेय दिया जा सकता था कि जैसे भी संभव हुआ, उसने इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों व सरकारों की 1975 से चली आ रही चुप्पी तोड़ने का साहस प्रदर्शित किया.
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Any political person will worry about election outcome
Right
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