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उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल के गन्ना किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार?

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14.6.2019

उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल के गन्ना किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार? UP Purvanchal SugarCane Farmers BJP यूपी पूर्वांचल गन्नाफसल किसान भाजपा

उत्तर प्रदेश में अब भी गन्ना किसानों का 10,626 करोड़ रुपये बकाया है और जून के महीने में भी गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है. उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों की समस्याओं को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो सकी हैं.

इस स्थिति को लेकर गन्ना किसानों का गुस्सा जब तब फूट रहा है. गोरखपुर मंडल की नौ लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान था.

ये गन्ना किसान कुशीनगर संसदीय क्षेत्र के कसया विधानसभा क्षेत्र के नौकछपरा गांव के थे. इन गन्ना किसानों का गन्ना रामकोला पंजाब चीनी मिल के रिजर्व क्षेत्र में आता है लेकिन यह चीनी मिल किसानों का गन्ना नहीं पेर पाई.

किसानों के गुस्से की वजह से करीब दो घंटे तक मतदान बंद रहा. आखिरकार आठ किसानों को पकड़ कर थाने भेजने के बाद ही मतदान शुरू हो पाया.

इस घटना के एक दिन बाद ही गन्ना आपूर्ति पर्ची वितरण में धांधली से नाराज किसानों ने महराजगंज के सिसवा केन यूनियन कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए पत्थर बरसाए व एक कर्मचारी को पीट दिया.

कुशीनगर के जिला गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि कुशीनगर में अभी भी एक लाख क्विंटल गन्ना बचा हुआ है. सरकार का आदेश है कि जब तक सभी गन्ना ले नहीं लिया जाता तब तक चीनी मिल चलेगी. वह स्वीकार करते हैं कि जून के महीने में गन्ने की पेराई से रिकवरी काफी कम यानी 7 से 8 फीसदी तक आ रही है.

कुशीनगर जिले में 10 में से पांच- छितौनी, कठकुइंया, पडरौना, रामकोला और लक्ष्मीगंज चीनी मिल बंद हैं. देवरिया जिले की पांच चीनी मिलों में से चार- देवरिया, गौरीबाजार, बैतालपुर और भटनी बंद हैं.

वर्ष 2008 में मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 27 चीनी मिलों को बेच दिया था. इसमें गोरखपुर-बस्ती मंडल के छह जिलों की 11 चीनी मिलें थीं. बेची गईं चीनी मिलों में से इस इलाके में सिर्फ दो चीनी मिलें- सिसवा व खड्डा की चलीं. शेष अभी भी बंद हैं. गोरखुर जिले की द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड धुरियापार 2007 से बंद है.

भाजपा ने प्रदेश में गन्ना मूल्य बकाये को भी प्रमुख मुद्दा बनाया और प्रदेश में सरकार बनने पर चीनी मिल पर गन्ना गिरने के 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान का वादा किया.

चुनावी लाभ के दोनों चीनी मिलों को कुछ दिन के लिए जरूर चलाया गया और फिर ‘नो केन’ की सूचना देकर बंद कर दिया गया.

योगी आदित्यनाथ ने पिपराइच और मुंडेरवा में नई चीनी मिल की स्थापना को अपनी सरकार की उपलब्धि के बतौर जरूर उठाया लेकिन बकाया गन्ना मूल्य और समय से गन्ने की खरीददारी पर वे मौन रहे.

कुशीनगर जिले में अभी भी एक लाख क्विंटल गन्ना खेत में पड़ा हुआ है. इसमें सर्वाधिक रामकोला क्षेत्र का गन्ना है. एक पखवारे पहले इस जिले में 8 लाख क्विंटल गन्ना खेत में था.

इस जिले में 94 हजार हेक्टेयर में गन्ने की बुवाई की गई थी. अधिक रकबे में गन्ने की खेती और अच्छी पैदावार होने की जानकारी होने के बावजूद सरकार ने गन्ना खरीदने और समय से पेराई का इंतजाम नहीं किया. उल्टा महराजगंज की प्राइवेट सेक्टर की जेएचवी सुगर मिल को बंद करा दिया.

महराजगंज परिक्षेत्र के गन्ने की वजह से पहले से गन्ने की भारी पैदावार का बोझ ढो रही चीनी मिलों पर और अतिरिक्त बोझ पड़ गया और वे कराहने लगीं. यही कारण है कि निर्धारित सत्र से डेढ़ महीना अधिक समय तक चीनी मिलों के चलने के बावजूद किसानों का पूरा गन्ने की पेराई नहीं हो सकी.

समय से चीनी मिलों पर गन्ना खरीद नहीं होने से अधिकतर किसानों को क्रशर पर अपना गन्ना औने-पौने दाम पर बेचना पड़ा.

महराजगंज जिले का गन्ना बिहार गया तो बिहार का गन्ना कुशीनगर की चीनी मिलों पर बेचा गया. जेएचवी चीनी मिल परिक्षेत्र के किसानों की हालत तो इतनी खराब थी कि उन्होंने खेत खाली करने के लिए बिचैलियों को 70-100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना बेच दिया.

प्रेमचंद ने एक अन्य लेख में गोरखपुर और बस्ती में गन्ना किसानों का संघ बनने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए लिखा था, ‘किसानों को गन्ना बेचने की जितनी जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत मिल वालों को गन्ना खरीदने की होती है. यदि वे संगठित हो जाएं तो चीनी मिलों को अपनी शर्तों पर अपने खेत पर ही गन्ना खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं क्योंकि गन्ना तो दस-पांच दिन खेतों में खड़ा रह सकता है लेकिन मिल एक घंटा भी बंद नहीं रह सकती.’

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