उत्तराखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. अब उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों को खुद अपना इनकम टैक्स दाखिल करना होगा. दरअसल, अब तक सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स भरा करती थी. अब राज्य सरकार के मंत्रियों को खुद अपना आयकर भरना होगा.
इस बार कुमाऊं के अल्मोड़ा में कैबिनेट की बैठक हुई. सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट बैठक पूरी तरह पेपरलेस रही. अल्मोड़ा कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले ये हैं--जल नीति 2019 को मंजूरी.-राज्य की आईटीआई में फीस वृद्धि को मंजूरी. फीस वृद्धि से मिलने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा आईटीआई और कुछ हिस्सा राजकोष में जमा होगा. आईटीआई के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार इस राशि का उपयोग करेगी.-टिहरी झील के पास आइटीबीपी के एडवेंचर सेंटर को मंजूरी.
-पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास नियमावली में संशोधन. अब पुराने घर के नवीनीकरण या उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए 143 की जरूरत नहीं, बैंक से ऐसे होमस्टे को अब मिल सकेगा लोन.उत्तराखंड डेयरी सहकारी फेडरेशन के तहत उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्कूलों के लगभग 6 लाख बच्चों को सप्ताह में 1 दिन पौष्टिक दूध मिलेगा. इसके साथ ही पशुपालन विभाग के तहत वैक्सीनेटर सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है.
कितना झोल चल रहा था आयकर भरना व्यक्तिगत होता है किंतु मंत्रीजी का टैक्स सरकारी खजाने या आम आदमी के पैसों से से भरा जा रहा था सरासर गलत था।अब खुद भरेंगे यह जानकर दिल गार्डन गार्डन हुआ।सभी सेवको को धन्यवाद
tympass kar walo jitna marzi
Center and state governments must tell nation how much money of tax payers paid as minister's income tax .
मेरा देश बदल रहा है ।। मोदी है तो ही मुमकिन है ।।।
Public ka kya fyada
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
करतारपुर साहिब: प्रस्तावित शुल्क को मनीष तिवारी ने बताया ‘जजिया टैक्स’, कहा- इसका खुद भुगतान करे सरकारपाकिस्तान (Pakistan) ने प्रति तीर्थयात्री (Pilgrim) 20 डॉलर (20 Dollar) का सेवा शुल्क (Service Tax) लगाने का फैसला किया है. इस पर निराशा जाहिर करते हुए भारत सरकार (Government of India) ने पाकिस्तान से उसके इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है. | delhi News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी Ye Vsdiwalo ki sach me buddhi vrast ho gayi hay.. अपने नेता सिद्धु को भेज के पता किजीये वोही तो ले के आये थे इन दुश्मनो को Look at this Shameful statement, Instead of condemning Pakistan for imposing the Tax, INCIndia is doing just the Opposite and on top of it asking the Indian Government to Compensate. They have so much Concern for PakistanTerrorState !!!! Shame!!!
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »
शिक्षा में सुधार का उपाय: स्कूलों और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने में डीबीटी सशक्त माध्यम बन सकता हैशिक्षा में सुधार का उपाय: स्कूलों और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने में डीबीटी सशक्त माध्यम बन सकता है DBT schools teachersaccountability improveeducation GeetaKingdon
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
न बंद होंगे, न विनिवेश होगा, BSNL-MTNL पर मोदी कैबिनेट ने लिया यह बड़ा फैसलाMubarak ho...abb Vikash jarur hoga...abb BSNl aur MTNL ka Milan ho gya hai...😅🤣😇 2014 मे बीएसएनएल के पास 35 हजार करोड़ रुपये सरप्लस थे। मोदी सरकार की मूर्खता से आज बीएसएनएल 8 हजार करोड़ रुपये घाटे मे है। ये केवल एक विभाग की बानगी है। ONGC भी 2014 मे अति लाभ मे था, आज सैलरी देने को पैसे नही है। सबके हाथ मे कटोरा देकर जाऐगा मोदी। कितने वर्ष और ये चलेंगे वोडाफोन और आइडिया की तरह।
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
Ayodhya Case: निर्वाणी अखाड़ा को SC ने दी वैकल्पिक राहत का नोट दाखिल करने की अनुमतिनिर्वाणी अखाड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी वैकल्पिक राहत का लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति दे दी।
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
विधायकों के खरीद-फरोख्त के आरोप में हरीश रावत और हरक सिंह रावत के खिलाफ एफआइआरउत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआइ ने इन दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर लिया है। harishrawatcmuk गई भैंस पानी में। harishrawatcmuk Sabji Alu pyaj bikta tha janpratinidhi bikta hai saram karo harishrawatcmuk अगले चुनाव की तैयारी शुरुआत कर दी चुनाव खत्म जमानत मिलनी शुरू हो गई है
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
कैबिनेट बैठक में फैसला, 2 अतिरिक्त ITBP फोर्स के गठन को मंजूरीभारत-तिब्बत सीमा पुलिस की कैडर समीक्षा को बुधवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. पिछली कैडर समीक्षा 2001 में हुई थी जब फोर्स की ताकत 32,000 थी.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »