नागरिकता संशोधन विधेयक पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने विरोध यूं तो सैद्धांतिक तौर पर किया, लेकिन इसके पीछे की राजनीति नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। दरअसल इस विधेयक के अनुसार 2014 तक भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता और उससे संबंधित सभी सुविधाएं मिल जाएगी।नागरिकता के लिए जरूरी 11 साल की अनिवार्यता खत्म कर इसे छह साल कर दी गई है। यानी 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल, असम, केरल चुनाव तक कई राज्यों में ऐसे गैर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी...
अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत पूरा मध्य भारत है।भाजपा की ओर से आरोप लगता रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में पिछले दस वर्षो में कई क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 25 फीसद से ज्यादा बढ़ी है और यह आशंका जताई जा रही है कि राज्य सरकारों की ओर से खासकर मुस्लिम मतदाता बनाए गए हैं। अब जबकि नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा तो ऐसे मतदाताओं की जगह गैर-मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी जिनका रुझान भाजपा या सहयोगी दलों की ओर हो सकता है। पूरे उत्तर पूर्व...
गृहमंत्री अमितशाह ने कल लोकसभा में यह ऐलान करके कि नागरिकता संशोधन बिल से भारत में दो करोड़ गैरमुस्लिमों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।भाजपा के बरसों पुराने झूठ की पोल खोल दी कि पाकिस्तान-बांग्लादेश में हिंदू-सिखों की संख्या घटती जा रही है।जबकि वे तो यहां बस चुके हैं।
Swagatam
Ab population increase pr randi rona kase hoga
बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री narendramodi जी और आदरणीय श्री AmitShah जी 🙏 CitizenshipAmendmentBill2019
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