इसराइल पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोला - BBC News हिंदी

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इसराइल ने पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या कहा- प्रेस रिव्यू

जम्मू और कश्मीर के प्रशासन ने गुरुवार को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस फोर्स को दक्षिणी कश्मीर में आठ जगहों पर स्थाई रूप से कैंप बनाने के लिए ज़मीन का आवंटन किया है.अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार ये कैंप सीआरपीएफ़ जवानों और उनके परिवारवालों के लिए बनाए जाएंगे. अख़बार लिखता है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के इस फ़ैसले को लेकर आम लोगों में इस बात की आशंका है कि सीआरपीएफ़ घाटी में अपने स्थाई ठिकाने बनाने जा रहा है.

प्रवक्ता ने कहा, "इस फ़ैसले से केंद्रीय रिज़र्व पुलिस फोर्स के जवानों और उनके परिवारवालों के रहने की सुरक्षित और उचित व्यवस्था मिलेगी." हालांकि सीआरपीएफ़ के प्रवक्ता जुनैद ख़ान ने इस बात से साफ़ तौर से इनकार किया है कि अर्धसैनिक बल के अधिकारियों या जवानों को इस ज़मीन पर संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ज़मीन का स्वामित्व सीआरपीएफ़ के पास ही रहेगा.हेट स्पीच और फ़ेक न्यूज़ को बढ़ावा देने के आरोपों का सामना कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक से भारत सरकार ने अपना ऐल्गरिदम और उसके यहां अपनाई जाने वाली तकनीकी प्रक्रिया बताने को कहा है.

 

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हर देश की जासूसी संस्थाएं अपने देश की सीमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जासूसी करती है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत को विदेशी जासूस से नहीं,बल्कि देश के दलाल लोगों से खतरा है।जो चंद कौड़ी के खातिर अपना ईमान बेच देते हैं। Pegasus विपक्षी दलों का बनाया टूलकिट है।

मोदी सरकार कांग्रेस को खत्म करने के बहाने धीरे धीरे कर के पेगागस से भारत की आत्मा को खत्म करने की कोशिश की यानि लोकतंत्र की हर संस्थानों को खत्म करने की कोशिश है आरएसएस न तो लोकतंत्र और न ही गांधी जी को कभी पसंद करती है पेगसस ही है ये हथियार जो की लोकतंत्र के स्तंभ पे कब्ज़ा किया

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