इलेक्टोरल बॉन्ड ने ‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ को वैध बना दिया: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की कठोर आलोचना करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने ‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ को कानूनी और वैध बना दिया है.को दिए एक इंटरव्यू में कुरैशी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए वादों के उलट ये कदम पूरी तरह से असंगत है. कुरैशी ने कहा कि पहले चुनाव आयोग को ये पता चलता था कि 20,000 रुपये के ऊपर का चंदा किसने और किस पार्टी को दिया है. लेकिन, इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से अब ये जानकारी पूरी नहीं मिलती है.

ये बॉन्ड 15 दिन के लिए वैध होते हैं और पात्र राजनीतिक दल इस अवधि में किसी अधिकृत बैंक में बैंक खाते के जरिये इन्हें भुना सकता है. इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है. ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर कर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टियों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता के लिए खतरनाक है.

इससे पहले साल 2018 में मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर के माह में 1,056.73 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे गए थे.

SAB MODI KA KALA KARnAMA.

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