Updated:मोदी सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद कर सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला हुआ कि तीन दवा कंपनियों हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड , इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के कर्मचारियों की देनदारी निपटाने के लिए 330.35 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता देने का फैसला किया. यह सहायता कर्ज के रूप में दी जाएगी.
करने का आदेश दे दिया था.
बयान में कहा गया है कि 330.35 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से IDPL, RDPL और HAL के कर्मचारियों को बकाया वेतन देने और VRS समर्थन देने में मदद मिलेगी. इस फैसले से सार्वजनिक कंपनियों के 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की परेशानियां कम होंगी. कुल राशि में से 158.35 करोड़ रुपये कर्मचारियों के बकाये वेतन पर खर्च होंगे और 172 करोड़ रुपये VRS देनदारी के मदद में काम आएंगे.
मंत्रियों की समिति के गठन से आईडीपीएल और आरडीपीएल बंद करने और एचएएल और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री के लिए 28 दिसंबर 2016 को किए गए मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी.
क्या मोदी जी सरकार इन सरकारी कम्पनियों को को बंद कर कुछ पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी कर चुकी है
किसी सरकारी विभाग को बन्द करना ग़लत हैं उसमें सुधार किय़ा जाये और मोनीटरिंग हो
सब बेच देंगे हम
मोदी सरकार को ही बंध कर देना चाहिए
We believe on you sir. Aap jo bhi karoge acha hi karoge.
जनता की दुआओं मै है नमो जय भारत माता की जय
Sahi h..
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