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इंदिरा, अटल, मनमोहन और अब मोदी... कश्मीर के लिए सबने पहल की, लेकिन हो क्या पाया?

इंदिरा, अटल, मनमोहन और अब मोदी... कश्मीर के लिए सब बैठे, लेकिन मिला क्या? #JammuAndKashmir

24-06-2021 06:45:00

इंदिरा, अटल, मनमोहन और अब मोदी... कश्मीर के लिए सब बैठे, लेकिन मिला क्या? JammuAndKashmir

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू-कश्मीर के नेताओं से मिलने जा रहे हैं। इस मीटिंग में जम्मू-कश्मीर के भविष्य का रोडमैप तैयार करने पर गहन विचार-विमर्श होने की पूरी संभावना है। जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल 370 और 35ए हटाने के बाद वहां के राजनीतिक दलों के साथ केंद्र सरकार की यह पहली मीटिंग है। अतीत में भी कांग्रेस हो या बीजेपी, केंद्र की सरकारों ने काफी शिद्दत ऐसे प्रयास किए थे, लेकिन सवाल उठता है कि उनका हासिल क्या हुआ? आइए जानते हैं इंदिरा से लेकर मोदी तक भारत सरकार ने अब तक जम्मू-कश्मीर कौन-कौन सी पहल की...

शेख अब्दुल्ला 1953 से ही भारत विरोध के कारण जम्मू-कश्मीर में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। वो भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर के साथ 1953 से पहले जैसा वर्ताव करने पर दबाव डालते हुए प्रदेश में जनमत संग्रह करवाने की मांग करते थे। लेकिन, जब 1971 के युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पश्चिमी पाकिस्तान (आज का पाकिस्तान) के खिलाफ युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) के सहयोग के लिए सेना भेजी और जब युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान विजयी हो गया तो इंदिरा का कद काफी ऊंचा हो गया। फिर शेख अब्दुल्ला समझ गए कि अब वो भारत सरकार पर डाल पाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता कर लिया। समझौते पर शेख की तरफ से उनके प्रतिनिधि मिर्जा अफजल बेग जबकि इंदिरा की तरफ से उनके दूत जी पार्थसारथी ने समझौते पर दस्तखत किया। इस समझौते ने 17 साल बाद शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला दी।

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​2001 में पंत कमिटीप्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2001-02 में पूर्व रक्षा मंत्री केसी पंत के नेतृत्व में एक कमिटी का गठन किया। उस वक्त कश्मीर में हिंसा का दौर चरम पर पहुंच चुका था। कश्मीरी विद्रोहियों को पाकिस्तान के आंतकवादी संगठनों का सक्रिय समर्थन प्राप्त था। ऐसे वक्त में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की अगुवाई कर रहे वाजपेयी ने पंत को बातचीत का रास्ता निकालने के लिए चुना। पंत ने अपनी सिफारिश में कहा कि कश्मीर में सुरक्षा बलों की कम-से-कम तैनाती की जाए और राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता दी जाए।

​2002 में जेटली-जेठमलानी कमिटीप्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अगले ही वर्ष 2002 में अपने कानून मंत्री अरुण जेटली को जम्मू-कश्मीर को और अधिक अधिकार दिए जाने के विकल्प ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप दी। मशहूर वकील राम जेठमलानी के नेतृत्व में एक कश्मीर कमिटी का गठन किया गया जिसका काम 2002 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले वहां के अलगाववादियों से बातचीत करना था। हालांकि, इस समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। बहरहाल, चुनावों के बाद पीडीपी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई। पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। headtopics.com

​2004 में हुर्रियत से वार्ताजनवरी 2004 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री एलके आडवाणी ने अलगावादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरम धड़े के साथ बातचीत की जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एनएन वोहरा ने इस बातचीत की मध्यस्थता की थी। एनडीए 2004 का लोकसभा चुनाव हार गया और कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) केंद्र की सत्ता में आ गई।

​2005 में यूपीए की पहलमनमोहन सिंह यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 5 सितंबर, 2005 को मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले हुर्रियत के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। फिर 14 जून, 2006 को उनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद लोन के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग हुई। 17 फरवरी, 2006 को प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर यासिन मलिक की अगुवाई वाले एक और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मुख्यधारा के कश्मीरी राजनीतिक दलों के साथ तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। लेकिन, विभिन्न मुद्दों पर मतभेद के कारण इनका कोई नतीजा नहीं निकल सका।

​2010 में पडगांवकर, अंसारी, कुमार समितियूपीए सरकार ने 2010 में एक समिति का गठन किया था। उससे ठीक पहले जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं जोर पकड़ चुकी थीं। दिलीप पडगांवकर, एमएम अंसारी और राधा कुमार की इस समिति ने जम्मू-कश्मीर को ज्यादा अधिकार दिए जाने की सिफारिश की जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया।

2017 में दिनेश्वर शर्मा2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए केंद्र की सत्ता में दोबारा आया तो 2017 में पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न पक्षों से बात करने की जिम्मेदारी दी। सरकार ने शर्मा को कैबिनेट सेक्रटरी का दर्जा देकर कहा गया कि वो जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संबंधित व्यक्तियों के साथ बातचीत करें। हालांकि, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए वापस ले लिया और प्रदेश से लद्दाख को अलग करके दोनों को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। इसके साथ ही, शर्मा की पहल पर विराम लग गया। headtopics.com

UP Election: उप्र में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रियंका होंगी कांग्रेस का चेहरा, अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी विपक्ष की नारेबाज़ी के बीच बिना चर्चा के ही लोकसभा में दो विधेयक पारित महाराष्ट्र: पुलिस की कथित पिटाई से क्षुब्ध व्यक्ति ने की ख़ुदकुशी, पुलिस ने पीटने से इनकार किया

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Tokyo Olympic: हॉकी सेमीफाइनल में भारत की हार, Great Britain से कांस्य के लिए होगी जंग

टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना से 2-1 से हार गई. भारत की महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में शानदार शुरुआत की थी. उसने पहले क्वार्टर के शुरुआत में ही गोल दाग दिया था. हालांकि मैच खत्म होते होते भारत के हाथ से ये मुकाबला फिसल गया. भारत की महिला हॉकी टीम भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई है. अब भारतीय महिला टीम शुक्रवार को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ कांस्य पदक के लिए भिड़ेगी. आपको बता दें भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में हार चुकी है, उनका भी मुकाबला कांस्य पदक के लिए होने वाला है. देखें वीडियो.

Ghanta कुछ है नही तो मिले क्या? आम 35 40 लाख नागरिक बाड़बंदी 370हटा भी असुरक्षित जीवन जीते! और मोदी तो लद्दाख के जन का भी छीने चैन तो भारत के 140 करोड़ का चीन को कारण बना! और आऐ ऊंट बन पहाड़ नीचे अमरिका का ब्रिटैनतक के Jammu Kashmiri ko aakhir AAJAADI mili aur ab TIRANGAA 🇮🇳 hi Sab kuchh 😊😊 . JAI HIND JAI JAWANS JAI KISHANS . BHARAT MATA Ki JAI 🙏🏻

As long as Modi is there, everything is possible. After the removal of the Temporary Article 370 and illegal section 35a, the ball is now with the Central Government and there is no one left to oppose it, so now only positive results will come out of the efforts, there is no room for doubt in it, अस्थायी आर्टिकल 370 और अवैध धारा 35 ए के हटने के बाद अब बॉल केंद्र सरकार के पास ही है और विरोध करने वाला कोई भी नहीं ,इसलिए अब प्रयास के सकारात्मक परिणाण ही निकलेंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाईश ही नहीं , मोदी है तो सब मुमकिन है।

घण्टा

कश्मीर पर PM मोदी की बैठक से पहले बौखलाए आतंकी, एक दिन में किया तीसरा हमलाजम्मू-कश्मीर में पुलिस और सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमला हुआ है. ये हमला पुलवामा के मुख्य चौक पर हुआ है. कश्मीर में कल पीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक से एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर में ये तीसरा आतंकी हमला है.

नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका ब्रिटिश हाईकोर्ट ने की नामंजूर50 वर्षीय नीरव मोदी को ब्रिटेन में मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह वांड्सवर्थ जेल में बंद है. ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने 15 अप्रैल 2021 को उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था. Ayega nahi phir bhi 😂😂 लोकतंत्र का चौथा सबसे मज़बूत स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया भी स्किल इंडिया के यूपी के कर्मचारियों का दो माह का वेतन न मिलने के मुद्दे पर चुप हो गया है।कैसी विडंबना है कोई साथ देने को तैयार नही है। कोई भी कुछ नही बोल रहा सब सरकार का ही गुण गान कर रहे है अब कौन मदद करेगा हम लोगो की ? वो फिर भी नही आएगा।मोदी सरकार खुद नही चाहती।यह वापसी 2024 के पास करवाने का इरादा नीति है।यह सभी राजनीतिक मोहरे है जो खुद ही आगे करे है खुद ही पीछे करने है।इस काम मे यह फिर मुनाफे मे रहेंगे।यह नोट कर लो एन डी टी वी✍🙏

अब बच्चों के कोरोना टीके की बारी: बच्चों के लिए कोवैक्सिन के इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है; फेज-2, 3 की ट्रायल के नतीजों का है इंतजारकोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सिन के बच्चों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है। गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों पर कोवैक्सिन के फेज-2 और फेज-3 के ट्रायल के डेटा सितंबर तक आ जाएंगे और उसी दौरान बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी भी मिल सकती है। | Covaxin likely to be approved for children by September says AIIMS director Dr Randeep Guleria आच्छा तो ये ट्रायल था!

नीरव मोदी को करारा झटका, ब्रिटेन के हाईकोर्ट प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका खारिज कीपीएनबी घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित दो अरब डॉलर के कथित घोटाले में नीरव की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बकरे मां कब तक खैर मनाएगी। जय हो मोदी सरकार की 🤓 संपत्ति जप्त करके पैसा बैंकों को वापस करवा दिया 9000करोड़ और अब प्रत्यर्पण भी नजदीकी चीज दिख रही खींच लो चोरों को 😊🤣

Toycathon 2021 : पीएम मोदी कल करेंगे टॉयकैथॉन-2021 के प्रतिभागियों के साथ संवादभारत न्यूज़: Narendra Modi News: टॉयकैथॉन, भारत के घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक खिलौना बाजार हमारे विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। विराट रवि हाथ कर लेतै😭 पका देंगे Chutia pm in world

Toycathon 2021 के प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे बातचीतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टायकैथन-2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज बातचीत करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दी। वहीं बुधवार को उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 24 जून को सुबह 11 बजे वे टायकैथन-2021 के प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे