इंटरनेट बैन-धारा 144 पर नहीं चलेगी सरकारी मनमर्जी, कश्मीर पर SC के फैसले से हुआ साफ

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इंटरनेट पर पाबंदी और लंबे समय तक धारा 144 लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन और अन्य तरह की पाबंदियों के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि बिना वजह पूरी तरह इंटरनेट पर रोक नहीं लगा सकते. कोर्ट ने कहा, 'लंबे वक्त तक इंटरनेट पर पाबंदी नहीं लगाया जा सकता. पाबंदियों की कोई पुख्ता वजह का होना जरूरी है.

इंटरनेट लोगों की अभिव्यक्ति का अधिकार है. यह आर्टिकल 19 के तहत आता है.' इसके अलावा कोर्ट ने धारा 144 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में कहीं भी लगातार धारा 144 को लागू रखना सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग है. साथ ही कोर्ट ने पाबंदी से संबंधित सभी फैसलों को सार्वजनिक करने को कहा है.

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।

Supreme Court can't inter law and order domain it's purely executive decision siting in ac room and pronouncing judgement is different from implementing it or control the mob. Judge should be aware of practical issue should not behave like NGO

The coats of India are sleeping where the leaders are running the court

dala tak chanel ,kya kashmir mein phir wahi hinsha karvake manoge kya,jishe wah aag lage or tum logo ko bite mill jayein

Desh ki Suraksha se badhkar kuch nahi hota.

Phle to ye ajj tak band kro, sale congress ke alawa kuch dikhate hi nhi hai.

कौन सी धारा है जिसमें इन्टरनेट को लोगों का अधिकार बताया गया हो Clear please

Bhot sahi kiya ab jaj bhi samjhdaar ho gye hai

अच्छी बात है!तो अब इन्हीं माननीयों के हाथ लाठी थमा कर आतंकियों से निबटने के लिए भेजे सरकार। फिर देखा जाए,इन माननीयों का उनके बीच अदब हो रहा है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट को अभिव्यक्ति के नाम पर देश को बाटने वाले पसंद है तो फिर बटने दो भारत देश को

Shame on modi shah

Court ko Congressiyon ka chanda pahunch gaya lagta hai

JusticeForKajal

Bola, Supreme Court Bola lagta hai judge mahoday ko Loya ki file abhi tak nahi dikhayi gayi hai

SC yeda ban ke peda kha raha Hain. Sarkar ko bol raha hain aap review kare internet ka Kya karna Hain. Sarkar jawab hoga due to security issue internet will be restored for essential services like banking etc.

Humare desh me 5G bhi aagaya toh ab fayda nahi...rehna toh band hi hai...🤔

Government must give controlled internet to avoid more deaths in future.

अरे सत्ता के नशे में चूर और अहंकार में आकंठ डूबे हुए लोगों अब तो मान जाओ देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया,बंद करो सत्ता का दुरुपयोग देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है ताना शाही से नहीं,संभल जाओ और अपने निजी स्वार्थ के हित में देश की आम जनता के गंभीर मुद्दे गायब मत करो।शर्म

सरकार चल कब रही है यहां सत्ता तानाशाही के लिए हासिल हुई है

Bahut der ho gayi

So internet ban on smaller duration is okay?

लगता है भारत में नेट हमेशा के लिए बंद करने की सोच है इनकी...... कभी दुनिया की जन्नत मेरे देश में थी मगर अब लगता है कि जहन्नुम भी यहीं है.....

अरे क्या हुआ आजतक वालो अफीम खा कर कोर्ट का फैसला देखते हो, कोर्ट ने सरकार के कदम को जायज ठहराया हैं

70 साल से जम्मू कश्मीर भारत का होकर भी भारत का नही था आज भारत मे पूर्णता विलय हो गया तो देश के गद्दारों को हजम नहीं हो रहा है देश विरोधी गतिविधियो में लिप्त दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे है धिक्कार है ऐसे अधिकार को जो देश को खंडित करके हासिल करने का प्रयास हो

अभिव्यक्ति की आजादी तो तब मिलेगी ना जब देश बचेगा !! अभिब्यक्ति की ही आजादी ही तो थी 70 साल से घाटी में तिरंगा झंडा किसी की औकात नही थी कि लहरा लेता!! अभिव्यक्ति की आजादी थी कि सुप्रीम कोर्ट का पावर नही थी कि घाटी में एक्सन ले सकता? यदि इसी तरह आजादी चाहिए क्या

EpicRoflDon So SC also saying 'Free Kashmir' Bhakto, SC anti-national seditious ho gaya!! 💥💥💥

जज साहब को बन्दूक लेके थोड़े दिन कश्मीर में जिहादियों से निपटने को जाना चाहिए , एसी कमरों में यह बाते सब अच्छी लगती है

दंगे रोकने जाएंगे जज साहब?

मेरा सवाल हे कुत्तों को और कितनी आजादी चाहिए

भारत में लम्बे समय तक केवल कुछ ही काम किए जा सकते हैं जैसे -सुरक्षा बलों पर पत्थर फैंकना, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाना,गाय काटना, अल्लाह के नाम पर दस-दस बच्चे पैदा करना, गज़वा ए हिन्द'की शाजिश रचना ...........आदि आदि।

Is doran koi aatankvadi hamla hota hai to uski jimmevari suprime court lega:.SUPRIME COURT

पता नहीं, समय पर न्याय का अधिकार कब मिलेगा।

काश ! लम्बे वक्त तक न्याय का भी आजीवन इन्तजार न करना पड़ता।

संसद सर्वोपरि है।

इसका जिम्मेदार सिर्फ तत्कालीन केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति है। चौकीदार (मोदी) चोर कुर्सी छोड़।

AnilTwitt1 Imagine your life with 4 months of isolation from basic connectivity , enjoying by tweeting praises of Nations destroyer is very easy . Curse of Millions who are suffering from this govt. Won't go waste , bigots like u and IT cell of BJP are no more working 4 Modi.

ashu3page तुमको तो झ्टका लग गया होगा😂😂😂 मोदी के 👇

Supreme court should realised that people were easily live their lives without internet 25 years ago,nations security & innocent people's life is very important than internet

कश्मीर मे उपद्रवी उपद्रव करेंगे,हिंसा फैलाएंगे,अलगाववादी नेता लोगो को भड़काएँगे,तो इंटरनेट भी बंद होगा और धारा 144 भी लागू होगी,सुप्रीम कोर्ट कुछ नही कर सकता आर्डर आर्डर के अलावे,क्योकि वहाँ जज साहब को पत्थर और गोली नही खानी पड़ती,वहाँ सुरक्षाबलों और पुलिस को लड़ना पड़ता है उनसे।

पूरी खबर लिखो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक

aajtak is doing bhadva giri for anti-national elements & separatist of Kashmir like huriat, gaddar Congress & gaddar opposition parties, People of India should boycott aajtak forever

RakeshJ38797799 अरे क्यों थक रहे हो ? जो समझ गए वो लाइक करो होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा॥ 😂😂

Ghatya sarkar ko karara jawab

सही है,पर लकीर का फकीर बनना ,देश और कानून के हित मे नही होगा,सभी स्थितियो की व्यवहारिक पेचिदगीयो और दुश्मन मुल्क की चालबाजी का भी ध्यान रखा जाये

desh drohi news chainalo tumlog ye batao insan ka jeevan bachana jaruri hai ya internet murkho sudhar jao

But Indian army also present with kashmiri in Kashmir valley without Internet even they lives without their family. N also most of areas restricted for them but they lives without problem. they r not alien they r indian citizens also

एससी को शासन करने की जिम्मेदारी मिली है या सरकार को।

SCके फैसले को गलत रुप में पेश करके जनता को गुमराह करने का एजेंडा मत चलाओ हरामखोरो! कोर्ट ने पाबंदी पर पुनर्विचार की बात कही है उसको ग़लत बिल्कुल नहीं कहा है , अनन्त काल के लिए इंटरनेट वैसे भी बन्द नहीं हो सकता! पाबंदी को कोर्ट ने सुरक्षा की दृष्टि से सही माना था।ShameOnAajtak

भय बिन प्रीत न होवई देवा, लाख करो बैरी की सेवा...🙏🏻

5_अगस्त_2019 से कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण आतंकी घटनाओं में 99% कमी हुई है। एक भी नागरिक या सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है। कश्मीर घाटी में इंटरनेट प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान वहां आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में पूरी तरह नाकाम हो रहा है

ब्रेकिंग न्यूज़ :- ●बम फोड़ना भी अभिव्यक्ति की आजादी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे तो चौकन्ना नही।

bharat desh me itni ajadi hai ki kisi ko kutch bhi kah sakte ho ajadi ke nam par desh ke khilaf pm ke khilaf sambidhan ke khilaf hindu devi devta ke khilaf kutch bhi bolo harbat par debt hota hai

Scort भी तो चुतिओ से भरा हैँ

Jab constution ban raha tha tabhi internet tha?

क्या दंगे होते हैं लोग मारे जाते हैं पुलिस वाले पर हमले होते हैं किसी धर्म के ऊपर हमले होते हैं तो कोर्ट जाती है रूकवाने और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा इसका जिम्मेदारी कोर्ट लेगी इस लिए पुलिस प्रशासन के हाथ बांधना गलत है

सभी लोगो से फिर से एक बार गुजारिश है क़ी बरनोल का स्टॉक भारी मात्रा मे रखे रहे.

ias_shivanip Yani desh dub jaye to chalega internet ban nahi hoga wahhh re supream court 🙏

आतंकवादी हमला पत्थरबाजी या कोई दंगा हुआ तो आप अपने पद से इस्तीफा देगें शांत कश्मीर आपको पसंद नहीं अभिव्यक्ति की आजादी से ज्यादा जरूरी हैं कश्मीर शांत रहें

parveentiwary11 और आपको अपनी propaganda फैलाने की आजादी और अपनी दुकान की आबादी।

सरकार को जम्मू और काश्मीर को सुप्रीमकोर्ट को पांच साल के लिए लीज पर दे देना चाहिए और कहना चाहिए पांच साल बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी कुर्सी पर बैठ कर कलम चलाना और पत्थरबाजों के सामने खड़ा होने में अंतर होता है मीलॉर्ड

तो सीधे गोली मारो देशद्रोहियों को , फिर इंटरनेट बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी ।

2024 तक आजतक ' अल आजतक ' कहलाएगा😊

खोलने का आदेश भी नहीं दिया है सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है

😂😂😂 SC: INTERNET PE ROK NHI LGA SKTE LAMBE SAMAY TAK GOVT: NIKAL LAUVE PHLI FURSAT ME NIKAL 🤣🤣🙄🙄

Aam_Nationalist SC केंद्र मिलकर कर रात में मीटिंग करती है फिर सुबह में SC उस मीटिंग की पक्ष को कोर्ट से ऐलान करती है अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बेईमानी होगी

Aise nehinkaha sc ne sarkar ki nehi chalegi manmarji aise nehinkaha

सरकार के लिए झटका

आजादी सदुपयोग हेतु, दुष्प्रचार हेतु नहीं।

इंटरनेट चालू करने के बाद अगर कश्मीर में हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेगा क्या

ये सरकार को समझ नहीं आएगा

Sc को अब यह भी कर देना चाहिए देश को खोखला करने वाली ताकत सच शीघ्र लागू हो नेता बेटा सेता सबको राजनीति बहार करो साहेब

Sahi haii

SC has not given order though 😹

जोरदार थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार & गैंग को

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