आर्थिक हालात सुधारने के लिए केंद्र ने जारी किए उपाय, सीएसआर उल्लंघन अब आपराधिक मामला नहीं

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कॉरपोरेट सोशल जवाबदेही उल्लंघन को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने, लोन की अर्जियों पर ऑनलाइन नजर रखने, होम लोन एवं कार लोन की शर्तें आसान करने, कैपिटल गेन पर सरचार्ज वापस लेने, लोन सेटलमेंट की शर्तें आसान करने, लघु उद्योगों को 30 दिन में जीएसटी रिफंड करने जैसे कई प्रमुख घोषणाएं की.

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