भारत में ट्रे़ड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर देश के कुछ हिस्सों में देखने को मिला. कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में हड़ताल का ज्यादा असर दिखा. ट्रे़ड यूनियनों का आरोप है कि सरकार मजदूर और जनता विरोधी फैसले ले रही है और उनके हितों पर ध्यान नहीं दे रही है. श्रम सुधारों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजीकरण, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भारत सरकार के रवैये खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रे़ड यूनियनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है.
ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार की आर्थिक और जन विरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल हो रही है. इसके अलावा उन्होंने श्रम कानून का भी विरोध करने की बात कही है. ट्रेड यूनियनों का कहना है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 21 हजार रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए. उनकी दूसरी मांग है कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को रोका जाना चाहिए. इसी के साथ वे पुराना पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं और बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेलवे क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश पर रोक की मांग की जा रही है.
हड़ताल
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