आर्थिक सुधार के उपाय पता लगाने में जुटी दिल्ली सरकार, 12 सदस्यीय टीम बनाई

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Covid19 से आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की योजना बना रही है दिल्ली सरकार PankajJainClick | Delhi

दिल्ली सरकार ने आर्थिक सुधार के उपायों का पता लगाने के लिए 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. यह समिति कोविड-19 महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान से निपटने के विस्तृत उपाय बताएगी. यह विशेषज्ञ समिति व्यापार करने को आसान बनाने और कोविड-19 के प्रभाव से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कम से कम समय में करने के उपायों का पता लगाएगी. डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन जस्मीन शाह कमेटी के अध्यक्ष होंगे. समिति में वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगों के विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल हैं.

श्रम विभाग के आयुक्त, उद्योग विभाग, एसडीएमसी, पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और विभिन्न उद्योगों समेत व्यापार, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटेलिटी के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं. जस्मीन शाह ने कहा कि कोविड -19 महामारी ने दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर एक विनाशकारी आर्थिक प्रभाव डाला है. इस समिति के माध्यम से, हम उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करने और विशेष अतिरिक्त उपायों की पहचान करने के लिए काम करेंगे, जो सरकारी एजेंसियां आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बेहतर कर सकती हैं.

इस आदेश में आगे कहा गया है कि समिति अलग-अलग विभागों और स्थानीय निकायों की ओर से जारी किए गए मौजूदा लाइसेंसों के नवीकरण या स्वचालित विस्तार की संभावना का पता लगाएगी, जो 1 मार्च 2020 के बाद समाप्त हो गए हैं. वे एक सामान्य आदेश से बिना जुर्माने या ब्याज के 31 मार्च 2021 तक वैध होंगे. समिति लाइसेंस की पहचान करने के लिए अलग-अलग विभागों की ओर से जारी किए गए नए लाइसेंस या एनओसी की जरूरत या आवश्यकताओं का पता लगाएगी, जिसे समाप्त किया जा सकता है या केवल पूर्व सूचना के साथ लागू किया जा सकता है. इसी तरह, आदेश में आगे कहा गया है कि लाइसेंस के नवीकरण की समयावधि का अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि अनावश्यक वार्षिक नवीनीकरण में संशोधन किया जा सके या समाप्त किया जा सके. यह समिति ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाले सिस्टम या लाइसेंसिंग सिस्टम की डोरस्टेप डिलीवरी के प्रावधानों का भी पता लगाएगी.

आदेश में कहा गया है कि समिति कोविड-19 के कारण सार्वजनिक या व्यवसाय पर लगाए गए दंड, जुर्माना या ब्याज की जांच भी करेगी और सुझाव भी देगी, जिसे अनुचित वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए माफ किया जा सकता है. यह विशेषज्ञ समिति किसी अन्य मुद्दों को भी उठा सकती है और अन्य अहम उपायों का सुझाव भी दे सकती है, जो लोगों और उनके व्यापार में मदद कर सके.

 

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PankajJainClick असल में तो विज्ञापन के लिए पैसा चाहिए..... कटोरा लेकर बैठ जाओ जैसा कि हमेशा लोगों से भीख मांगते रहे हो चंदे के नाम पर।

PankajJainClick Aap jaroor safal hoyegi

PankajJainClick अन्ना आंदोलन से ऐसे लाल पैदा हुए हैं जिन्हें समझने में भारतीयों को बर्षो लग जायेंगे,तब तक हमारा देश समाज भाईचारा बचा रह जाता है तो यह हम भारतीयों का सौभाग्य होगा।

PankajJainClick लो अब फिर बेवकूफ बनाएगा दिल्ली वालो को !

PankajJainClick कांग्रेस की तरह ।

PankajJainClick भाई अगर ये इस्तीफा दे दें तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था अपने आप सुधर जायेगी,,,

PankajJainClick ArvindKejriwal टीवी पर विज्ञापन देना बंद कर दो सब ठीक हो जाएगा

PankajJainClick किसकी?

PankajJainClick जनहित करो अपना प्रचार न करो न दुसरे का गलत अनुशरण करो इंसानियत को जीवित रखना है दिल से सैनिक की तरह सेवा करो |

PankajJainClick Delhi walo ko dharne pe baith jana chahiye baki state?

PankajJainClick Sir we are with you

PankajJainClick गरजने वाले बादल..........,🌩️

PankajJainClick बिजली का बिल पानी का बिल

PankajJainClick सुनो-सुनो ए-मफलर धारी। खत्म हो गई अब तेरी पारी। हट जा अब उस कुर्सी से, वहां आ रहा है भगवा धारी।।

PankajJainClick Pehle ise to rok lo baad me आर्थिक nuksaan ko bharpai krna

PankajJainClick Upay pata h hme Janta ko choosenge

PankajJainClick Plz upaya jaldi bato jo aap karo ge wahi kendar desh mai lagu kare gi..anpadho ko kuch nahi aata

PankajJainClick जिनको फ़्री की बिजली और फ़्री का खाना चाहिए था उस लालची दिल्ली की जनता को भरने पडेंगे अब पैसे 🙏🙏जय श्री राम 🚩🚩🚩🚩🚩

PankajJainClick

PankajJainClick Make petrol costlier than Diesel......😜😜😜

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