जैसे जैसे केंद्र सरकार की उसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए बनवाए गए मोबाइल ऐप को देश में सभी मोबाइल फोन तक पहुंचाने की बेचैनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऐप पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है. सरकार ने अब सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है और एक्टिविस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ये प्रोत्साहन से जबरदस्ती की तरफ एक खतरनाक बदलाव है.
इसे अभी तक पांच करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और केंद्र सरकार चाहती है कि ये देश में हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंच जाए ताकि एक एक व्यक्ति के संक्रमण के स्टेटस की जानकारी इसमें आ जाए. इसलिए अब केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों और सभी निजी कंपनियों से भी कहा है कि वे सब अपने अपने कर्मचारियों के लिए इसे मोबाइल पर डाउनलोड करना अनिवार्य कर दें. लेकिन कई तकनीकी विशेषज्ञ और निजता एक्टिविस्ट इस ऐप का विरोध कर रहे हैं.
जैसे, सिंगापुर में सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरह की प्रणालियों द्वारा इकठ्ठा किए गए डाटा को देख या इस्तेमाल कर सकता है और नागरिकों से वादा किया गया है कि पुलिस जैसी एजेंसियों की पहुंच इन प्रणालियों और इनमें निहित डाटा तक नहीं होगी. इसके ठीक उलट, भारत में स्वास्थ मंत्रालय के इसमें मुख्य रूप से शामिल होने के कोई संकेत नहीं हैं.सिंगापुर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का इस्तेमाल सिर्फ बीमारी के नियंत्रण के लिए हो रहा है और तालाबंदी और क्वारंटाइन जैसे कदम लागू करने के लिए नहीं हो रहा है.
इसका मतलब इसके जरिए बिना मेडिकल जांच किए किसी को कोविड-19 पॉजिटिव घोषित किया जा सकता है और उस से आवाजाही जैसे मूल अधिकार छीन लिए जा सकते हैं. आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित ऐसे और भी कई चिंताजनक विषय हैं जिन्हें आईएफएफ ने ना सिर्फ पहचाना है बल्कि इनके बारे में सरकार को लिखा भी है और कमियों को दूर करने के सुझाव भी दिए हैं.लेकिन सरकार ने इन चिंताओं को संबोधित नहीं किया है और धीरे धीरे ऐप को सबके लिए अनिवार्य करने की मुहिम तेज कर दी है.
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