मालूम हो कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई की आरे कॉलोनी में 40 घंटों से भी कम समय में स्वीकृत 2,185 में से 2,141 पेड़ काट डाले थे. अक्टूबर माह में इसका विरोध करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था. आरे में पेड़ों की कटाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां शीर्ष न्यायालय ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी और आंदोलनकारियों को रिहा करने के आदेश दिए थे.
इस मामले में 21 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. हालांकि तब तक 80 फीसदी पेड़ कटे जा चुके थे. इस मामले में 16 नवंबर को अपनी एक सुनवाई में अदालत की दो सदस्यीय बेंच ने फैसले की अवधि को बढ़ाते हुए अगले महीने फिर सुनवाई करने की बात कही.मेट्रो प्रोजेक्ट पर रोक लगाने को लेकर राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में गंभीर नहीं है. इससे मुंबईवासियों का ही नुकसान होगा.
सरकार बदलते ही फैसले बदल जाते हैं यह तो हाल है इस देश की कानून व्यवस्था का।जब सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का।ऐश करो।
सबसे पहले तो हक गुण्डे बदमाशों मवालियों लुटेरो भरस्टाचारी लोगो और आतंकवादियो का बनता हे। उनको छोड़ो।
6 दिसंबर को 'शौर्य 'दिन बनायेंगे या कांग्रेस के साथ मिलकर Black Day.....।🤔
Bahut Badhia, aapke Raj me BMC ne road transport or drainage Ka band baja Diya, logo ko tairte rahne ki aadat lag gai hai....Enjoy Swimming...Grand Decision 🤗
आज भारत के देशभक्तों के मन पर बड़ी ठेस लगी है। शहरी नक्सलियों को जीवनदान मिला-शवसेना।
यह विकास नही भष्टाचार ही करेगा कोग्रेस साथ भष्टाचार ही होगा
अच्छी बात है लेकिन मेट्रो का काम नहीं रुकना चाहिए।
Kasaab hota to usi ka case bhi vaapas le leta, miya
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