आरे प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने जमानत की शर्तों में दी ढील

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प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे. अब उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे

आरोपियों में ज्यादातर विद्यार्थी थे, जिनकी परीक्षाएं चल रही थीं. ऐसे प्रदर्शनकारियों को 6 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी, लेकिन पुलिस स्टेशन में उन्हें बार-बार पेश होना पड़ रहा था. .

बता दें कि हाल में ठाकरे सरकार ने मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज केस वापस लेने का ऐलान किया था. अक्टूबर में मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए धरना-प्रदर्शन किया गया था. इस दौरान पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए थे. वहीं, शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री ठाकरे ने अपने पहले फैसले में आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के काम को रोकने का आदेश दिया था.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी. हाई कोर्ट ने मेट्रो लाइन का रास्ता बनाने के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी. हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पर्यावरणविद् रोहित जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

 

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saveGujratstudents

Gujarat ke yuva o ki bhi aesi hi halat hai Gandhinagar me subah se students ne andolan chalu kiya lekin Gujarat government so rahi hai phir se satta pr bethne k baad

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