ने कहा कि अब भविष्य में और पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हालांकि काटे गए पेड़ों को हटाकर जगह साफ व अन्य निर्माण कार्य जारी रहेंगे।
जस्टिस अरुण मिश्रा ने महाराष्ट सरकार से पूछा कि आरे का जंगल इको सेंसिटिव जोन है या फिर नो डेवलपमेंट जोन? कोर्ट ने इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए थे। पत्र में कहा गया कि मुंबई प्रशासन द्वारा शहर के फेफड़े कहे जाने वाले इन पेड़ों को काटा जा रहा है। इतना ही नहीं शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करने वाले हमारे दोस्तों को भी जेल में डाल दिया गया। हमारे पास उपयुक्त याचिका दायर करने के लिए समय नहीं था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर इसमें तत्काल हस्तक्षेप करे।
saveaarey इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना... काश इतनी तेजी और कामों में दिखाती सरकार BJP4India
saveaarey अब का होत - जब चिड़ियाँ चुग गई खेत 😁 लकीर पीटने से अब कोई लाभ नहीं, आरे जंगल तो काट ही दिया पहले ही , अब तो निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया होगा, में तो कहता हूँ, एक भी पेड़ मत लगाओ... ताकि उद्योगपति वाहन और एयर कंडीशनर अधिक संख्या में बेच सकें जिससे मंदी की समस्या से निपट सके देश
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जम्मू-कश्मीरः फारूक अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे एनसी नेता, दो महीने से हैं नजरबंदनेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में आज यानी कि रविवार को जम्मू के पूर्व पार्टी OmarAbdullah JKNC_ Ukhad loge kya ?
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