भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत हथियार के रूप में लागू किए गए सूचना के अधिकार कानून के इस्तेमाल की गति बीते 14 सालों में धीमी रही है और महज 2.5 फीसदी लोगों ने इस कानून का इस्तेमाल किया.
केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के सूचना आयोगों में आरटीआई के इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों के अध्ययन के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय आयोग की तुलना में राज्यों के सुस्त रवैये के कारण पूरे देश का रिपोर्ट कार्ड प्रभावित हुआ है. झा ने कहा, ‘कानून बनने के बाद माना जा रहा था कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकार की कार्यपद्धति में पारदर्शिता आएगी. लेकिन कानून लागू होने के 14 साल बाद भी सरकारी तंत्र में व्याप्त गोपनीयता की कार्यसंस्कृति के कारण अधिकारियों की सोच में परिवर्तन की रफ़्तार धीमी है.’
रिपोर्ट में आरटीआई आवेदनों के विश्लेषण के आधार पर कहा गया है कि देश में 50 प्रतिशत से अधिक आरटीआई आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से किए जाते हैं. इनमें भी राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार के विभागों से मांगी गयी जानकारी की हिस्सेदारी अधिक है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2005 से 2017 के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को 78,93,687 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुये.
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