आरक्षण: मराठा समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस में कोटा, सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद नया आदेश

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महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने

की घोषणा की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक रूप से सशक्त इस समुदाय को नौकरियों व शिक्षा में अलग से आरक्षण देने जाने के फैसले को रद्द कर दिया था।

जीएडी के आदेश में कहा गया है कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा श्रेणी में वर्गीकृत मराठा समुदाय 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच मई को महाराष्ट्र सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया था, जिसके तहत नौकरियों व शिक्षा में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा था। सरकारी आदेश में कहा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण नौ सितंबर 2020 को अंतरिम स्थगन से इस साल पांच मई को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक लागू...

 

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