आगरा केंद्रीय कारागार ने एक आरटीआई आवेदक को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद राज्य से यहां लाए गए कैदियों की जानकारी देने से मना कर दिया है.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव से जुड़े आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक के प्रश्नों के जवाब में आगरा जेल के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर से लाए गए कैदियों के बारे में सूचना देने से इनकार कर दिया.यदि किसी मामले में कोई सार्वजनिक प्राधिकार तीसरे पक्ष वाले प्रावधान का हवाला देता है तो लोक सूचना अधिकारी को जानकारी देने से पहले उस पक्ष से मंजूरी लेना जरूरी हो जाता है.
नायक को दिए गए आरटीआई के जवाब में ये नहीं बताया गया है कि आगरा जेल के अधिकारियों ने तीसरे पक्ष से परामर्श ली थी या नहीं. नायक ने 26 अगस्त को आगरा केंद्रीय कारावास को आरटीआई अर्जी भेजकर जम्मू कश्मीर के उन लोगों का ब्योरा मांगा था जो उनके आवेदन की तारीख तक आगरा केंद्रीय जेल में बंदी हैं.
भोश्री के तुम्हारे बाप पाकिस्तान को information चाहिए क्या कश्मीरी पत्थरबाजो का।
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तेरे अण्ड क्यो सुलग रहे है बकल
कानून तो सबके लिए एक ही है न?
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