निपटारे की लंबी प्रक्रिया, कम वसूली और भारी-भरकम हेयरकट जैसे मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में संशोधित बिल पेश कर सकती है। इसमें आर्थिक भगोड़ों पर लगाम कसने के लिए विदेशी संपत्तियां जब्त करने का कानून बनाया जा सकता है।
कर्ज में डूबी कंपनियों के तेजी से निपटाने के लिए भी कानून में कुछ बदलाव किया जाएगा। साथ ही विदेशी संपत्तियों को जब्त करने के लिए सरकार क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दे रही है। यह ढांचा भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने मेें काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अभी 180 दिन निर्धारित हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे मामले निपटाने में एक साल से अधिक लग जाता है। समिति ने समाधान के इस समय को और घटाने की सिफारिश की है। 2016 में कानून लागू...
आईबीसी ने यह सुनिश्चित किया कि फंसे कर्ज की वसूली तय समय में करनी होगी। कर्ज को लेकर मानसिकता में आ रहे बदलाव का लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथ ही कॉरपोरेट जगत को लेकर बैंकों का भरोसा भी बढ़ेगा। निपटारे की लंबी प्रक्रिया, कम वसूली और भारी-भरकम हेयरकट जैसे मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में संशोधित बिल पेश कर सकती है। इसमें आर्थिक भगोड़ों पर लगाम कसने के लिए विदेशी संपत्तियां जब्त करने का कानून बनाया जा सकता है।सूत्रों के अनुसार, वित्तीय मामलों की संसदीय...
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PM ने जैसे कृषि कानून वापस लिए, नीतीश भी शराबबंदी कानून वापस लें : BJP विधायकउन्होंने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस मिली हुई है और शराब बिकवा रही है. अगर पुलिस चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा राम राम कहते कहते तिलाराम बन गए बेरोजगार राजस्थान मागे न्याय। ashokgehlot51 sach_ki_Aawaz DrBDKallaINC INCUttarPradesh rishab9934 शकल से ही शराबी दिख रहा है 🙄
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कृषि क़ानून वापसी के बाद सरकार सतर्क, श्रम क़ानून को भी टालने के मूड में- रिपोर्ट में दावामंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अगले साल के शुरुआत में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार चुनाव बाद ही कानूनों को लागू करने पर विचार करेगी।
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कृषि कानून वापसी के लिए शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में बिल लाएगी मोदी सरकारकिसानों को भरोसा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के अपने वादे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तैयार हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर (बुधवार) को इसे वापस लेने की मंजूरी दे दी है. PoulomiMSaha कृषि कानून वापसी का भावुकता मे लिया गया फैसला गलत है।मोदी जी को छोटे किसानों के हित मे लाया गया बिल वापस नही लेना था।
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
'भारत में भी हो ईश निंदा कानून' की मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मांग पर साध्वी प्रज्ञा बोली- 'उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए'मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हाल में पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए भविष्य में ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए एक कानून बनाने की मांग की है Best reply इस्को कोई खटमांडू भेज दो यार.!🤦 Dekho aap log pahle deside karlo ke hame jana kaha hai.. Pakistan ya aafganistan 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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कदम-दर-कदम : कृषि कानून वापसी पर आज केंद्रीय कैबिनेट की मुहर संभव, तैयारी में जुटा मंत्रालयकदम-दर-कदम : कृषि कानून वापसी पर आज केंद्रीय कैबिनेट की मुहर संभव, तैयारी में जुटा मंत्रालय farmlaws farmersprotest cabinet unioncabinet MSP ● भर्ती का नाम- रेलवे ग्रुप डी ● साल - 2019 ● कुल पद -1,03,739 ● फॉर्म आवदेन संख्या - 1 करोड़ 26 लाख ● प्रति फॉर्म फीस- 500रू ● एग्जाम डेट- तय नहीं ● परिणाम - कोई उम्मीद नहीं ● जॉइनिंग - सपने में भी नहीं ● निष्कर्ष-1000 करोड़ फीस ब्याज का घोटाला railway_groupd_examdate
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
Privatization of Public Banks : दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल, पेंशन कानून में भी संशोधनकेंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है. मित्रों हित सर्वोपरि सब बेच देगा कु...... NoCryptoBan
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