अहमति के सुर उठाने वालों पर आतंकवाद निरोधक कानून का इस्तेमाल अनुचित: जस्टिस चंद्रचूड़

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अहमति के सुर उठाने वालों पर आतंकवाद निरोधक कानून का इस्तेमाल अनुचित: जस्टिस चंद्रचूड़ (mewatisanjoo)

जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत अमेरिकी कानूनी रिश्तों पर आयोजित वेबीनार में खुल कर अपनी बात कही. भारत-अमेरिकी कानूनी रिश्तों पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन ' भारत अमेरिका के साझा हित और नई चुनौतियां ' में अपनी बात रखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को मानवाधिकार और बुनियादी अधिकारों के संरक्षक की भूमिका में ही रहना चाहिए.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने मिसाल देते हुए कहा कि कोविड के खतरे के मद्देनजर हमने अधिकतम सात साल की सजा वाले अपराध के लिए अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हजारों कैदियों को जमानत पर रिहा करने का एक समान आदेश दिया, लेकिन जब हालत सामान्य हुई तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया, दूसरी लहर के समय हमें फिर आदेश देना पड़ा.

जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जरूरत इस बात की भी है कि इस बारे में भी पड़ताल हो कि आखिर जेलों में इतनी भीड़भाड़ क्यों है? इसे कैसे कम किया जा सकता है, जिससे कानून और नियमों का पालन भी हो और जेलों में स्वास्थ्य संबंधी खतरा कोविड हॉट स्पॉट भी न बनने पाए. जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत अमेरिकी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनयिक और अन्य कई क्षेत्रों में प्रगाढ़ रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के बिलकुल अलग-अलग भूभाग पर होने के बावजूद दोनों देशों में बहुत मजबूत साझेदारी रही है,स्वतंत्र दुनिया के नेता कहे जाने वाले अमेरिका और भारत के बीच संविधान और कानून के शासन के प्रति निष्ठा, जनतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता और न्याय, स्वतंत्रता व धार्मिक सहिष्णुता के प्रति संवेदनशीलता है, ये धरातल हमे एक रिश्ते में जोड़े रखते हैं.

 

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mewatisanjoo लेकिन सरकार तो वही काम करती हैं जो कोर्ट माना करती हैं, सरकार के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो भी विरोध में बोला उसी के उपर कार्यवाही कर दो

mewatisanjoo छत्तीसगढ़ में OBC को 27% आरक्षण दिए जाने के ख़िलाफ़ कोर्ट गए- आदित्य तिवारी कुणाल शुक्ला पुनेश्वरनाथ मिश्रा पुष्पा पांडेय स्नेहिल दुबे अखिल मिश्रा गरिमा तिवारी इनके वकील थे- प्रतीक शर्मा पलास तिवारी रोहित शर्मा शैलेन्द्र शुक्ला वैभव शुक्ला शक्तिराज सिन्हा मुद्दों की बात करो।

mewatisanjoo 🤔 जस्टिस चंद्रचूड़ बड़ी आदर्श बात कहे, असहमति दबाने के लिऐ किसी कानून का दुरूपयोग न हो! यहीं शर्माजी सोचते असहमति दिखाने को कोर्टस ₹500000/- ₹20,00000/- अर्थदंड से बचें चंद्रा यदि 50करोड़ लगाते शास्ति वो भी कम थी पर यह असहमति या बना पर, होना, अव्यक्त,अभिव्यक्ति!

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