मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का कहना है कि असम सरकार राज्य की वित्त पोषित विशेष योजनाओं के तहत लाभ के लिए चरणबद्ध तरीके से दो बच्चे की नीति को लागू करेगी। सरमा ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि नई जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं के लिए तुरंत लागू नहीं होगी क्योंकि कई योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती हैं।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें दो बच्चे की नीति लागू नहीं की जा सकती है... जैसे कि मुफ्त शिक्षा या पीएम आवास योजना... लेकिन कुछ योजनाओं में जैसे यदि राज्य सरकार अपनी आवास योजना शुरू करती है तो इनमें दो बच्चे के नियम को लागू किया जा सकता है। धीरे-धीरे आगे चलकर राज्य सरकार की हर योजनाओं में इस नीति को लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उनके माता-पिता के परिवार के आकार को निशाना बनाए जाने को लेकर विपक्ष की आलोचना की। मालूम हो कि सरमा पांच भाई हैं। सरमा ने कहा कि सन 1970 के दशक में हमारे माता-पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया मौजूदा वक्त इस पर बात करने का नहीं है। विपक्ष हमें 70 के दशक में ले जा रहा है जो ठीक नहीं है।
मालूम हो कि पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सरमा सरकारी योजनाओं में फायदे के लिए दो बच्चे के नियम की वकालत कर रहे हैं। सरमा ने 10 जून को अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की थी। सरमा ने बड़े परिवारों के लिए प्रवासी मुस्लिम समुदाय पर दोष मढ़ा था। इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी।
Faisala sarahaniy hai bese India mai badti population ak bahut badi problem ban gai hai
जो योजनाएँ भाजपा सरकारो पहले लागू करनी चाहिए थी वही योजनाएँ असम के मुख्यमंत्रीजी ने बहुत जरूरी समझी और उन्हें लागू करने की योजना बना रहे है ये भी सोचने वाली बात है सरमा जी काग्रेस से भाजपा में आये हुए हैं यह देश के हित की बात है
हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में भी दो बच्चों की योजनाओं को लागू किया जाए जो 2 बच्चे वाले हैं उनको शासन की जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए
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