असम सरकार ने बीते सोमवार को दरांग जिले के धालपुर गांव में अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए करीब 800 परिवारों के घरों को ढहा दिया, जिसके चलते वे बेघर हो गए हैं.के अनुसार, पिछले तीन महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ जब धालपुर गांव के कई लोगों को बेदखल किया गया है. यहां ज्यादातर पूर्वी बंगाल के मूल वाले मुसलमान रहते हैं.
न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने ‘8000 बीघा जमीन’ को खाली कराया है, जहां 800 परिवार रह रहे थे.को बताया कि बेदखल किए गए परिवारों की संख्या 900 से अधिक है, यानी कि कम से कम 20,000 लोगों के प्रभावित होने की संभावना है. ग्रामीणों के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने 1,200 से अधिक असम पुलिसकर्मियों और 14 असम पुलिस बटालियन के जवानों को इस काम में लगाया था.
संयोग से, अन्य अधिकारियों के अलावा शर्मा के भाई सुशांत बिस्वा शर्मा भी जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में निष्कासन अभियान में शामिल थे. हिमंता बिस्वा शर्मा के गृह मंत्रालय संभालने के तुरंत बाद सुशांत बिस्वा शर्मा को इस पद पर तैनात किया गया था. फैक्ट-फाइंडिंग टीम में कार्यकर्ता पूजा निराला, महजबीन रहमान और प्रसून गोस्वामी, कश्यप चौधरी के साथ ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के वकील शौरादीप डे शामिल थे.
उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों में ये झूठी जानकारी दे रही है कि खाली कराई गई जमीन का ज्यादातर हिस्सा शिव मंदिर का था.
Very good इससे उन लोगों के लिये सबक़ है जो कीड़ों-मकोड़ों की तरह पैदा करके, जोंबियों की तरह दूसरों की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करते हैं । इस तरह हर जगह कार्रवाई होना चाहिये जो दूसरे जगहों से आकर किसी के ज़मीन पर बसते हैं ।
Very sad
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