असमः नागरिकता की जांच कर रहे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स पर क्यों है सवाल?

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एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख से अधिक लोगों को अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एफटी कोर्ट में अपील करनी होगी.

Dilip Kumar Sharma/BBC

गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायधीशों के एक पैनल ने हाल ही में फॉरेनर्स ट्राब्यूनल के 221 सदस्यों का चयन किया है. दरअसल, क़ानून के जानकारों का ये मानना है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में रिटार्यड जजों की नियुक्ति होनी चाहिए वरना नागरिकता की अपील करने वाले लोगों को न्याय मिलने में परेशानी होगी.अभयापुरी सब डिविजनल कोर्ट में साल 2002 से प्रैक्टिक्स कर रहे एडवोकेट अफ़ज़ल हुसैन ने बीबीसी से कहा,"मैं अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 यानी आईएमडीटी क़ानून के समय से फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में मामले लड़ रहा हूं."

प्रत्येक एफटी का नेतृत्व एफटी अधिनियम, 1941 और एफटी ऑर्डर 1984 के तहत नियुक्त जजों की नियुक्ति की जाती है जिन्हें फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का मेंबर कहा जाता है.

 

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