अशोक गहलोत कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्‍य हैं राजस्‍थान के राज्‍यपाल : कानूनी जानकार

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Rajasthan कानूनी जानकारों से समझिए, कैसे बंधे हैं गवर्नर के हाथ

फौरन विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर 4 घंटे दिया धरनाजानकारों के मुताबिक, मंत्रि परिषद की सलाह के आगे बंधे हैं राज्‍यपाल के हाथराजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने राज्यपाल को सेशन बुलाने के लिए सिफारिश की है और कानूनी जानकार बताते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत कैबिनेट का सलाह और सिफारिश मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं और इस तरह कैबिनेट ने सेशन बुलाने की सलाह दी है तो राज्यपाल को उसके मुताबिक एक्ट करना होगा। संविधान के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच का फैसला...

में निहित है और उनकी सलाह से ही काम करेंगे। गवर्नर खुद से फैसले नहीं ले सकते।सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने अरुणाचल प्रदेश के नबाम केस में फैसला दिया था और कहा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रीपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। संवैधानिक प्रावधान के तहत वह मंत्रीपरिषद के सलाह पर ही काम करेंगे। सिंह बताते हैं कि अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है तो भी उसे सेशन बुलाना है क्योंकि बहुमत का फैसला फ्लोर टेस्ट से होगा...

 

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अगर फिर भी राज्यपाल नहीं मानते तो समझो उन्होंने सूटकेस उठा लिया। RajasthanPolitics ModiSellingIndia modihetomumkin

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