अरावली वन भूमि : हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- अवैध निर्माण ढहाने आदेश मानना क्षमता में नहीं

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अरावली वन भूमि : हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- अवैध निर्माण ढहाने आदेश मानना क्षमता में नहीं Haryana SupremeCourt Khorigaon Aravalliforestland mlkhattar

सहित 11 जिलों में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और आवासीय भवनों सहित अन्य ढांचों को ध्वस्त करना पड़ेगा। इससे कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या होगी। यह हमारी क्षमता से बाहर है।

n प्रशासन ने खोरी गांव की एक बस्ती को ध्वस्त कर दिया और साथ ही बाकी के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कई ने दावा किया था कि उनकी संपत्ति वन क्षेत्र के बाहर है।इस अधिसूचित भूमि में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और मेवात शामिल हैं।सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 के फैसले में कहा था कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम , 1900 के तहत आने वाली जमीन को वन भूमि माना जाएगा। इस तर्क के आधार पर ही कोर्ट ने 2018 में फरीदाबाद में आवासीय कॉलोनी...

हल्फनामे के लिए मांगा जवाब : खोरी गांव के निवासियों और संपत्तियों के मालिकों की ओर से पेश वकीलों ने राज्य सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए पीठ से समय मांगा। पीठ ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए टाल दी।शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अदालत का 2018 का फैसला थोड़ा गलत हो गया है। इस पर जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मेहता से कहा कि वर्ष 2018 के फैसले के बाद क्या अब आपके...

 

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