अयोध्‍या केस: PFI ने SC में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की, खुली अदालत में बहस की मांग

याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपने 9 नवंबर 2018 के आदेश पर रोक लगाए जिसमें कोर्ट ने विवादित जमीन का फैसला 'रामलला' के हक में किया था. ये दूसरी क्यूरेटिव याचिका राम जन्मभूमि मामले में दाखिल की गई है.

Ab Kya ho Gaye

Nanga natch

PFI ko ban karo

Aise logo ko desh se bhga Dena chahiye.... Pakistan

PFI के जिहादी अपनी हद रहे

कुछ नहीं होगा अब जय श्री राम

पीएफआई का केस बहुत मजबूत है एक पत्थर की मूर्ति को किसी भी जमीन जायदाद धन संपत्ति का अधिकार नहीं है। श्रीमान गोगोई ने पक्षपातपूर्ण और दबाव में निर्णय लिया था कोर्ट को नए सिरे से फैसला करना चाहिए और पुराने जज को सजा देनी चाहिए।विवादित स्थान पर केवल अस्पताल और विश्वविद्यालय ही बने।

इन सबको ठोक दो

लगता है अभी तक इन लोगों की चर्बी नहीं उतरी है बढिया से चर्बी उतार दिया जायेगा

Pfi=pakistan funded institute

यही स्तर रह गया है भारतीय न्यायपालिका का

कुत्ते भोंके हजार

Yet not banned

पांच जजो के यूरेनस फैसले और 500साल की लडाई मजहबी आधार पर विभाजन इसके बाद भी 72साल शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय की प्रतीक्षा। तब भी असंतुष्ट तो फिर ऐसे मे संतुष्ट फिर इनको गोली ही कर पाऐगी

Pfi के बाप का देश नहीं, न यहां तालिबानी राज चलता है जो इनके हिसाब से कार्य होगा भारत वर्ष अपने संविधान के हिसाब से चलता है ।

आईला अब तो आतंकवादी संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचने लगा

जय श्री राम।

ये गदार गैंग लगा ही रहेगा

अब क्या लेना है सरकार जमीन भी उपलब्ध करवा रही , ये साले दंगा फसाद कराकर ही मानेंगे , मजाक सूझ रहा इनको , क्या साबित करना है जिसकी बहस करनी है पहले सार्वजनिक करें जवाब बकायदा जनता वैसे मै ही देने की सोच रहा ,

Pfi देश विरोधी गतिविधियां करती है यह CAA दंगे में प्रूफ हो चुका है अब सरकार किस दिन का इंतजार कर रही है क्यों नहीं pfi पर बैन लगा रहे

ये वही पीएफआई है जिसने लव जिहाद के एक केस के 80 लाख रुपए कपिल सिब्बल को दिए थे ।और जिसपर यूपी में दंगे फैलाने का आरोप है।

PFI है कौन? पहले इसका खाका देश के सामने रखा जाय...

PFI ने यह याचिका विदेशी दबाव के कारण से ने डाला है। इसके लिए भारत विरोधी ताकतों ने फंडिंग की होगी।

BANPFI banpfi exposePFI ⤵️

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