बाद ही इस मामले में सुनवाई की जाएगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान जहां कुछ मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि वे इस भूमि विवाद का हल खोजने के लिये न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की नियुक्ति के सुझाव से सहमत हैं वहीं राम लला विराजमान सहित कुछ हिन्दू पक्षकारों ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा था कि मध्यस्थता की प्रक्रिया पहले भी कई बार असफल हो चुकी है।
स्वीकार Ramlala_Virajman 1950 पक्षकार अखिल भारत हिन्दू महासभा
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अयोध्या केस : मध्यस्थता के विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा फैसला- Amarujalaउच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर मंगलवार सुबह सुनवाई शुरू
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अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की संभावना पर विचार करने को कहाचीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि क्या आप गंभीरता से यह समझते हैं कि इतने सालों से चल रहा यह पूरा विवाद संपत्ति के लिए है? हम सिर्फ संपत्ति के अधिकारों के बारे में निर्णय कर सकते हैं परंतु हम रिश्तों को सुधारने की संभावना पर विचार कर रहे हैं. हा 😀😀 मीलार्ड .... तो ऐसे होगी धर्मनिरपेक्ष तथा वैज्ञानिक सोच को विकसित करने वाले हमारे अजीज संविधान की रक्षा.....!!..... और न्याय में तेजी ☝️अंधविश्वासी डरपोक सिस्टम ☝️ मोदी जी अध्यादेश लाओ मंदिर बनाओ 400 पाओ, जय श्रीराम ड्रामा फिर से शुरू
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अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर 1 पर्सेंट भी चांस तो मध्यस्थता की करेंगे कोशिशउच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद सुलझाने के लिये मध्यस्थता का सुझाव देते हुये मंगलवार को कहा कि वह रिश्तों को सुधारने की संभावना पर विचार कर रहा है।
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अयोध्या मामले में आया नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने की आपसी सहमति के लिए मध्यस्थता की वकालतसंविधान पीठ ने कहा कि इस मामले को कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता को सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में पांच मार्च को आदेश दिया जायेगा. अब वकालत भी कोर्ट करेगा तो वकील क्या करेंगे, वैसे भी 90% वकीलों की बोहनी नहीं होती शाम तक। It's not good and we request sc to gave verdict we all Indians will accept . OK.. Welcom... Hindu.. Muslim High court... Ki madystaa Suyikaar karige.
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अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए सुनवाई टालीअयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 8 हफ्ते के लिए टालने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी पक्षों को दस्तावेजों का अनुवाद देखने के लिए 6 हफ्ते दिए हैं. कोर्ट का कहना है हमारे विचार में 8 हफ्ते के वक्त का इस्तेमाल पक्ष मध्यस्थता के ज़रिए मसला सुलझाने के लिए भी कर सकते हैं. kisi urban naxali ko uthao..2 sec mein sunvayi shuru hogi aur 5 min mein uske paksh mein faisla बहुत गलत हुआ हमे तो पहले से पता था यही होने वाला है
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »