अमेरिका में भी गूंजा दिल्ली हिंसा का मामला, सांसदों ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, जताई चिंता

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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा पर अमेरिकी सांसदों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

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2/27/2020

अमेरिका में भी गूंजा दिल्ली हिंसा का मामला DelhiPolice POTUS realDonaldTrump DelhiRiots2020 DelhiViolence

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा पर अमेरिकी सांसद ों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

सांसद प्रमिला जयपाल ने कहा, भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ना भयावह है। लोकतांत्रिक देशों को विभाजन व भेदभाव बर्दाश्त नहीं करना चाहिए या ऐसे कानूनों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हों। सांसद एलन लोवेंथाल ने इसे नैतिक नेतृत्व की विफलता बताते हुए कहा, हमें भारत में मानवाधिकार पर खतरे के बारे में बोलना चाहिए। वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदार एलिजाबेथ वारेन ने कहा, भारत जैसे लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना अहम है, लेकिन हमें सच्चाई की बात करनी चाहिए, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ हिंसा स्वीकार्य नहीं है। सांसद रशीदा तालिब ने कहा, इस सप्ताह ट्रंप भारत में थे लेकिन दिल्ली में असली खबर सांप्रदायिक हिंसा होनी चाहिए। इस पर हम चुप नहीं रह सकते। अमेरिकी मीडिया ने भी दी तवज्जो वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ये दंगे विवादित नागरिकता कानून पर महीनों तक चले प्रदर्शनों के बाद चरम पर पहुंचे तनाव को दिखाते हैं। साथ ही मोदी सरकार के समर्थकों और आलोचकों के बीच बढ़ रहे मतभेद को भी दिखाते हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत यात्रा पर थे, उसी दौरान वहां हुए दंगों में कई लोग मारे गए। यूएन प्रमुख भी रख रहे स्थिति पर नजर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस दिल्ली की स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजेरिक ने कहा, यूएन प्रमुख का मानना है कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने की अनुमति देना बेहद जरूरी है। वहीं, सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए। केंद्र और दिल्ली सरकार उठाए उपयुक्त कदम इस बीच, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव (सीएचआरआई) ने केंद्र व दिल्ली सरकार से हिंसा रोकने को लेकर उपयुक्त कदम उठाने की मांग की है। साथ ही सरकार से पुलिस की निष्क्रियता व राजनीतिक और नागरिक प्रशासन के नाकाम रहने पर जिम्मेदारी तय करने को भी कहा गया है। सार डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदार एलिजाबेथ वारेन ने कहा, भारत जैसे लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना अहम है, लेकिन हमें सच्चाई की बात करनी चाहिए, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ हिंसा स्वीकार्य नहीं है। विस्तार सांसद प्रमिला जयपाल ने कहा, भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ना भयावह है। लोकतांत्रिक देशों को विभाजन व भेदभाव बर्दाश्त नहीं करना चाहिए या ऐसे कानूनों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हों। सांसद एलन लोवेंथाल ने इसे नैतिक नेतृत्व की विफलता बताते हुए कहा, हमें भारत में मानवाधिकार पर खतरे के बारे में बोलना चाहिए। विज्ञापन वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदार एलिजाबेथ वारेन ने कहा, भारत जैसे लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना अहम है, लेकिन हमें सच्चाई की बात करनी चाहिए, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ हिंसा स्वीकार्य नहीं है। सांसद रशीदा तालिब ने कहा, इस सप्ताह ट्रंप भारत में थे लेकिन दिल्ली में असली खबर सांप्रदायिक हिंसा होनी चाहिए। इस पर हम चुप नहीं रह सकते। अमेरिकी मीडिया ने भी दी तवज्जो वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ये दंगे विवादित नागरिकता कानून पर महीनों तक चले प्रदर्शनों के बाद चरम पर पहुंचे तनाव को दिखाते हैं। साथ ही मोदी सरकार के समर्थकों और आलोचकों के बीच बढ़ रहे मतभेद को भी दिखाते हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत यात्रा पर थे, उसी दौरान वहां हुए दंगों में कई लोग मारे गए। यूएन प्रमुख भी रख रहे स्थिति पर नजर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस दिल्ली की स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजेरिक ने कहा, यूएन प्रमुख का मानना है कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने की अनुमति देना बेहद जरूरी है। वहीं, सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए। केंद्र और दिल्ली सरकार उठाए उपयुक्त कदम इस बीच, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव (सीएचआरआई) ने केंद्र व दिल्ली सरकार से हिंसा रोकने को लेकर उपयुक्त कदम उठाने की मांग की है। साथ ही सरकार से पुलिस की निष्क्रियता व राजनीतिक और नागरिक प्रशासन के नाकाम रहने पर जिम्मेदारी तय करने को भी कहा गया है। विज्ञापन और पढो: Amar Ujala

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Delhi CAA Clash: दिल्ली में कैसे हुई हिंसा की शुरूआत, जानिए इसके बारे में सब कुछशनिवार रात सैकड़ों महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास CAA के खिलाफ धरने पर बैठ गईं. धरना प्रदर्शन की वजह से सड़क बाधित हो गई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से हटने की अपील की, लेकिन वह नहीं माने. जिसके बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने रोड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट कर CAA समर्थकों से रविवार दोपहर तीन बजे मौजपुर चौक आने को कहा. urban naxali ka janch hona chahiye delhi ko aaj hinsha ki muh pe dhakalne walle PFI SIMI URBAN NAXALI GANG he Blame d orange flags....Arghhhhh those r Carets 😭😭😭😭 जे भूतनी के तू बोल रहा है ऐसी खबरों से ही तो तेरी ये भांड की दुकान चलती है नही तो कुत्ता भी तूने ना पूछे🕵️😎

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दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में आधी रात सुनवाई, घायलों को बड़े अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिल्ली हिंसा : हाईकोर्ट में आधी रात में सुनवाई, घायलों को बड़े अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश DelhiViolence DelhiHighCourt DelhiPolice HMOIndia DelhiPolice HMOIndia In randiyon ko kya kahenge ap DelhiPolice HMOIndia हंसी आती है जिस देश के कोर्ट सड़के जाम होने पर, सड़को पर आतंक फैलने पर वार्ता करवाता हो,आम जनता को कैद करवा दिया, एक शब्द है सैवधानिक अधिकार विरोध करने के लिए, आम जनता के अधिकार गए तेल लेने, आज वो हिंसा फैलने पर कह रहा है घायलों को हॉस्पिटल पहुचाओ, भगवान भला करे, DelhiPolice HMOIndia ये भीड़ आती कहाँ से और जाती कहाँ है ? क्या ये संभव नहीं कि भीड़ में शामिल हर उपद्रवी चेहरे को आइडेंटिफ़ाई करके पर्याप्त दंडित किया जा सके !



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