अमेरिकी पैनल ने NRC को बताया ”मुसलमानों के खिलाफ हथियार”, मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप जनसत्ता ऑनलाइन Updated: November 17, 2019 10:36 AM असम ने एनआरसी की अंतिम सूची का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले पर बनी एक संघीय संस्था USCIRF ने आरोप लगाया है कि असम में राष्ट्रीय नागरक रजिस्टर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और मुस्लिमों को देश से बाहर करने का एक हथियार है। शुक्रवार को USCIRF ने कहा कि कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस मामले में चिंता...
गौरतलब है कि एनआरसी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें नागरिकों के नाम शामिल हैं। असम में इस रजिस्टर को तैयार करने की प्रक्रिया 2013 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद शुरू की गयी। इसके तहत राज्य के करीब 3.
Also Read USCIRF का कहना है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्य राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नागरिकों के डेटाबेस के कार्यान्वयन पर काफी जोर दिया है। अमेरिकी आयोग ने कहा कि कई “गरीब परिवारों” के लिए जरूरी दस्तवेज को पेश करना, निपक्षरता, सरकारी कार्यालयों तक जाने के लिए पैसे की कमी और कानूनी रूप से चुनौती देने में अक्षमता जैसी बड़ी रुकावटें थीं। लोगों को कागजी कार्रवाई के दौरान मामूली विसंगतियों के चलते नागरिक रजिस्टर से दूर रख दिया गया। ऐसे मामले...
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