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अमित शाह और मनोज सिन्हा की मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव की अटकलें

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09-06-2021 03:30:00

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केंद्रशासित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते छह जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक में शामिल हुए थे. इसके बाद से एक तरफ़ जहां जम्मू को अलग राज्य बनाने की अफ़वाह गर्म है, दूसरी ओर ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार कर सकती है.

दिल्ली में हुई पहली बैठक के बादपरिसीमन आयोग ने सभी जिलों की प्रोफाइल संबंधी रिपोर्ट तलब कीहै. सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इन जानकारियों को उपलब्ध कराने को कहा गया है.हालांकि, इस बैठक के तुरंत बाद अफवाहें सामने आईं कि केंद्र जम्मू को राज्य का दर्जा देने की योजना बना रहा है और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर सकता है.

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इंडिया टुडेको सूत्रों ने बताया कि केंद्रशासित प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव होने दिया जाता है तो परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएगी, जिसमें परिसीमन के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा.

मार्च 2020 में गठित किए गए परिसीमन आयोग को नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए निर्वाचन क्षेत्र के आकार और मानचित्र को फिर से तैयार करने के लिए एक साल का विस्तार दिया गया है. परिसीमन आयोग, जिसका कार्यकाल 6 मार्च तक समाप्त होना था, ने कोविड-19 के कारण इस प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए विस्तार की मांग की थी. headtopics.com

सूत्रों ने बताया कि राज्य का दर्जा भले ही अभी नहीं दिया जा सके, लेकिन यह प्रस्ताव वार्ता की मेज पर हो सकता है. एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘यह केंद्र को तय करना है कि यह (परिसीमन) चुनाव से पहले किया जा सकता है या बाद में.’जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग

न्यू इंडियन एक्सप्रेसकी रिपोर्ट के अनुसार, ‘एकजुट जम्मू’ के अध्यक्ष अधिवक्ता अंकुर शर्मा ने बताया कि केंद्र को जम्मू को राज्य का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के घाटी-आधारित नेतृत्व द्वारा इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया है.उन्होंने कहा कि कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें से एक विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों के लिए बनाया जाना चाहिए है, जो 1990 में उग्रवाद के विस्फोट के बाद घाटी से सामूहिक रूप से चले गए थे.

वहीं, दुग्गर सदर सभा के अध्यक्ष गुरचैन सिंह चरक ने कहा कि अगर केंद्र को लगता है कि घाटी में स्थिति में सुधार के लिए जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो वे इसका स्वागत करेंगे.उन्होंने कहा, ‘जम्मू एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है और उसने आतंकवाद को खारिज कर दिया है. केंद्र को इसे कश्मीर से अलग करके राज्य का दर्जा देना चाहिए.’

पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांगइस बीच कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए सोमवार को कहा कि इस कदम से लोगों में विश्वास पैदा होगा.जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में किसी भी तरह के देरी से केंद्र और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच और अधिक कटुता पैदा होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र को लोगों के आग्रह और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करना चाहिए. headtopics.com

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प्रवक्ता ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद केंद्र को चुनाव कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि केंद्र को बिना किसी देरी के जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र को इसे शीर्ष प्राथमिकता में लेना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किए जाने के बाद पांच अगस्त, 2019 के बाद पैदा हुई विकट स्थिति और भ्रम को दूर किया जा सकेगा.’इंडिया टुडेकी रिपोर्ट के अनुसार, मई के आखिरी हफ्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक के दौरान दो प्रस्ताव पारित किए थे. पहला प्रस्ताव अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली के समर्थन में था, जबकि दूसरा प्रस्ताव परिसीमन अभ्यास में भाग लेना था, जिसका पार्टी ने पहले बहिष्कार किया था.

सुब्रह्मण्यम ने अरुण कुमार मेहता को मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपाएक सप्ताह से चल रही अनिश्चितता को खत्म करते हुए बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने सोमवार को अरुण कुमार मेहता को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा.अधिकारियों ने यह जानकारी दी.1988 बैच के एजीएमयूटी काडर के आईएएस अधिकारी मेहता को 29 मई को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जबकि सुब्रह्मण्यम को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है.

मेहता के पास जम्मू कश्मीर और भारत सरकार दोनों में व्यापक प्रशासनिक अनुभव है.मेहता ने 31 मई को मुख्य सचिव के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन सुब्रह्मण्यम ने उन्हें तुरंत कार्यभार नहीं सौंपा था.नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसे कई दलों ने इसकी आलोचना की थी. headtopics.com

छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अधिकारी सुब्रह्मण्यम को जून 2018 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था.(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ) और पढो: द वायर हिंदी »

खबरदार: बढ़ती जा रही है Assam-Mizoram में तनातनी, एक-दूसरे के खिलाफ एक्शन मोड में दोनों राज्य

असम और मिजोरम बॉर्डर पर 26 जुलाई को हुई हिंसक झड़प अब दोनों राज्य सरकारों के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है. दोनों राज्यों की पुलिस अब एक-दूसरे के खिलाफ एक्शन मोड में हैं. असम पुलिस ने शुक्रवार को मिजोरम पुलिस के अधिकारियों को समन किया तो मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली. इस मामले में हिमंता सरमा के अलावा असम पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों और दो ब्यूरोक्रेट्स को भी आरोपी बनाया गया है. FIR में असम पुलिस के 200 अज्ञात जवानो को भी आरोपी बनाया गया है. देकें वीडियो.

Means - kashmiriyo ko pareshan karnay ka kuch new formula anay wala hai ya fir koi new law... What type of change in kashmir? terrorist activities are still present

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