बंदूक, पिस्तौल या फिर राइफल की गोलियों का गलत इस्तेमाल आने वाले दिनों में महंगा साबित हो सकता है। हर गोली पर एक सीरियल नंबर लिखा होगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि यह गोली मूल रूप से किसकी है। शस्त्र कानून पर चर्चा के दौरान गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। बाद में राज्यसभा ने शस्त्र कानून में प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी मुहर लगा दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुका है।
जी कृष्ण रेड्डी ने उच्च सदन में बताया कि गोलियों पर सीरियल नंबर के साथ ही सरकार नेशनल डाटाबेस ऑन आर्म्स लाइसेंस और आर्म्स लाइसेंस इश्यूएंस सिस्टम का पोर्टल भी लांच करने की योजना बना रही है। इस पोर्टल पर एक ही जगह आर्म्स लाइसेंस जारी किये जाने, इसके धारकों और उपयोग किये गए गोलियों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। जाहिर है दोनों सदनों से मुहर लगने के बाद अब नए शस्त्र कानून के अनुसार प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद रखने की अवस्था में पांच से सात साल की जगह सात से 14 साल का कारावास हो...
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