देश में अंग्रेजों के जमाने वाले कानूनों की जगह नए कानून लागू करने की जरूरत महसूस होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें 161 साल पुरानी आइपीसी को खत्म कर समग्र कड़े दंड विधान वाली नई आइपीसी लागू करने की मांग की गई है। इस याचिका में भ्रष्टाचार और आपराधिक कानूनों का अध्ययन कर समय की जरूरत के मुताबिक समग्रता के साथ कड़े कानूनी प्रविधान करने की मांग की गई है। पूरे देश में समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि आइपीसी में माब लिंचिंग , आनर...
- विच हंटिंग, आनर किलिंग , गुंडा एक्ट, माब लिंचिंग आइपीसी में नहीं हैं, जबकि ये पूरे देश में होते हैं। - कुछ राज्यों ने इनके खिलाफ कानून बनाया लेकिन एक ही अपराध के लिए अलग राज्यों में अलग सजा है। ये कानून के समक्ष बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है।
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