प्रवक्ता सईद जकरुल्ला हाशिमी ने कहा कि एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, महिलाओं को जन्म देना चाहिए। विरोध की बात पर हाशिमी ने कहा- ” कुछ महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान में सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं”।
अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की वापसी के बाद से नागरिक अधिकारों को लेकर महिलाएं काफी डरी हुईं हैं। महिलाओं को डर है कि जो अधिकार पिछले 20 साल के अफगानी सरकार के द्वारा उन्हें मिला था वो तालिबान कहीं छीन ना ले।10 ऐसी घटनाएं जिनसे पता चलती है तालिबान की क्रूरता, शांति का पाठ पढ़ने वाले संगठन की यह है सच्चाई
तालिबान ने जब 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था, तब महिलाओं को बहुत ही कम अधिकार थे। वो बाहर काम नहीं कर सकती थीं, लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी और महिलाओं को अपना चेहरा ढंकना पड़ता था और अगर वे अपने घरों से बाहर निकलना चाहती थीं तो उनके साथ एक पुरुष रिश्तेदार भी रहना जरूरी था। ऐसा ना करने पर उन्हें शरिया कानून के तहत मौत की सजा सुनाई जाती थी।
रिपोर्टों के अनुसार, काबुल में नई अंतरिम सरकार का विरोध कर रही अफगान महिलाओं को तालिबान ने खदेड़ दिया है। सीएनएन ने बताया कि तालिबान ने विरोध कर रही महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोड़े और लाठियों का इस्तेमाल किया।
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