इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि एससी-एसटी एक्ट तभी लागू होता है, जब अपराध सार्वजनिक स्थान पर हुआ हो. बंद कमरे में हुई घटना में एससी-एसटी एक्ट की धारा प्रभावी नहीं होती, क्योंकि बंद कमरे में हुई बात कोई बाहरी नहीं सुन पाता. कोर्ट ने कहा कि बंद कमरे में हुई घटना से समाज में पीड़ित की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.आरके गौतम ने दिया. याची के अधिवक्ता सुनील कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची केपी ठाकुर खनन विभाग के अधिकारी हैं.
इस सिलसिले में याची ने शिकायतकर्ता को अपने कार्यालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था. शिकायतकर्ता विनोद अपने साथ सहकर्मी एमपी तिवारी को लेकर गया था. याची ने तिवारी को चेंबर के बाहर रुकने को कहा.इसके बाद विनोद ने केपी ठाकुर के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया. एफआईआर में घटना का जो वक्त बताया है, उस वक्त याची और शिकायतकर्ता ही चैंबर में थे.
धारा कीतनी भी लगावो लेकिन निर्भया कांड के आरोपीयों को सजा कहा मिली उनका वकील राम जेठमलानी की तरह फांसी देने पर रुकावट डाल देता हैं
केवल धारा लगाने से क्या होगा तुरंत फैसला करना चाहिए हैदराबाद रेपिस्टो कि तरह
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I am sure this would ordered by 'संघी जज' Shame on that judge
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