अपने बुनियादी लक्ष्य की ओर भाजपा : राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की जल्दबाजी में है

अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा ने अब तक जो भी कदम उठाया है, उससे पता चलता है कि वह राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की जल्दबाजी में है। पांच विफल प्रयासों के बाद आखिरकार बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार को हटाने में सफल रहे और राज्य की सत्ता संभाल ली है।

ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं पार्टियों ने मुस्लिम महिला कानून के मामले में भाजपा की मदद की, जिसने तत्काल तीन तलाक को अपराध बना दिया, बल्कि कांग्रेस, राकांपा, सपा, बसपा, पीडीपी, तेदेपा और द्रमुक के कुल 23 सांसद सदन से अनुपस्थित थे, इस कारण सदन में बहुमत का आंकड़ा गिर गया। भाजपा ने इस तरह सदन का प्रबंधन किया था। विपक्षी खेमे के लिए यह शर्मनाक था कि संख्या होने के बावजूद उन्होंने भाजपा को जीतने दिया।

शीर्ष नौकरशाहों की नियुक्तियों में भी उनका हाथ होता है। प्रधानमंत्री फ्रेंड-फिलॉस्फर-गाइड की भूमिका निभाते दिखते हैं और उम्मीद है कि अब वे अंतरराष्ट्रीय मामलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे और विदेशों में भारत की छवि को बढ़ाएंगे तथा देश के विकास एजेंडा पर फोकस करेंगे। कई लोग आज अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। कई क्षेत्रों में निराशा के बावजूद बजट का स्वागत किया गया। पार्टी जनों का मानना है कि जब शोर बढ़ेगा, तो नरेंद्र मोदी आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबरों को राजनीतिक रूप से प्रबंधित...

अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा ने अब तक जो भी कदम उठाया है, उससे पता चलता है कि वह राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की जल्दबाजी में है। पांच विफल प्रयासों के बाद आखिरकार बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार को हटाने में सफल रहे और राज्य की सत्ता संभाल ली है।भाजपा अन्य दलों के विधायकों को सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से अपनी पार्टी से अलग कर रही है, जैसा कि गोवा में हुआ, जहां कांग्रेस के 15 में से दस विधायक भाजपा में मिल गए, जिसे दलबदल विरोधी कानून अनुमति देता है। तृणमूल कांग्रेस,...

अपने पचास दिनों के कार्यकाल में मोदी-2 ने दिखाया है कि विपक्ष बंटा हुआ है। क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार के पक्ष में रहना चाहते हैं। वे अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन चाहते हैं, जिसके आधार पर उनमें से कुछ सत्ता में आए हैं, जैसे तेलंगाना में। उन्हें डर है कि खिलाफ में जाने पर सरकार प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर अधिकारियों को उनके कुछ नेताओं के पीछे परेशान करने के लिए लगा सकती है।

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